भारतीय नाकाबन्दीको ज्यादतीः नेपालको नियती

Loading...

राजकुमार उप्रेती,

कुनै पनि देशको सार्वभौम अधिकारको विषयलाई लिएर अर्को देशले त्यस प्रति पुर्वाग्रहीपुर्ण चरित्र देखाउछ भने त्यो कुरा अत्यन्त निकृष्ट र आपत्तीजनक विषय हुने हु“दा हालका दिनहरुमा जुन तवरले विश्व शक्ती हुन हिंडेको राष्ट्र भारतले सानो सार्वभौम मुलुक नेपाललाई अघोषित नाकाबन्दी गरिरहेको कार्यले भारतको अन्तराष्ट्रिय छवी नै बिग्रने कुृर निश्चित छ । सन्दर्भ छः नेपालले हासिल गरेको ऐतिहासिक उपलब्धी जसलाई हामी विगत लगभग सात दशक देखीको मृगतृष्णा नै भन्न सक्छौ, त्यो हो संविधान सभा मार्फत लोकतान्त्रिक, समावेशी र अधिकार मैत्री संविधानको निर्माण जसले राजनितिक स्थिरता, शान्ती र विकासको बाटोलाई मुर्तता दिन सक्छ । यही कुरा संविधान निर्माण संगै “बिहानी किरण झै” महशुश गरिने अभिलाषा थियो । नेपाली जनतामा अपसोच हामीले असल मित्रराष्ट्रका रुपमा बुझ्दै र व्यवहार गर्दै आइरहेको भारत यी कुराको स्वाद नेपाली जनतामा अनुभुति गर्ने सवालमा प्रतिकुल देखियो । आ“खिर संविधान त नेपाली जनताको लागि हो । यो भित्र के त्यस्तो असर देखाउने तत्व छ र जसले एक असल छिमेकी मानिएको देशको हितमा ठेस पु¥याउ“छ । आजको दिनमा यो आभास हुन्छ की हामी हाम्रो स्वाधिनतामा, स्वाभिमानमा र आत्मनिर्भरतामा कतिको कसिलो बन्नु पर्ने रहेछ वर्तमानको भोगाई र श्रृंखलाले देखाउ“छ ।

सन्दर्भ र कारण
संविधान निर्माण भई जारी भएको शुरुका दिनमा अन्य मित्र राष्ट्र अमेरिका, चिन, जापान, फ्रान्स लगायतले खुृलेरै यसको प्रशंसा गरे भने भारतले अत्यन्त खेदपूर्ण शैलीमा विज्ञप्ती जारी ग¥यो । यसले नेपाल भारत सम्बन्धको कुटनितिक वृत्तमा ठुलो तरड्ड पैदा ग¥यो । जसले गर्दा हामी नेपालीले “मुटु माथी ढुंगा राखी हास्नु प¥याछ” भनेझै संविधान त पायौ तर भारत जस्तो निकट मित्र राष्ट्रको गैर जिम्मेवार पूर्ण व्यवहारले हाम्रो मुखमा माड लगाउन र दैनिक जनजीवन संचालनमा विश्रृंखलताको विजारोपण गरिरहेछ । हुनत संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्तो विश्वको छाता संगठनले जारी गरेको पहिलो विज्ञप्ती त्यति सन्तोषजनक नभएता पनि यसले निम्त्याएको परिणाम र दिएको सन्देशका सन्दर्भमा चर्चा चले पछि पूनः सोही स्रोतबाट जारी विज्ञप्तीले शान्ति प्रक्रियाको एउटा कोसेढुंगा भएको सम्म उल्लेख ग¥यो । यस परिप्रेक्ष्यमा संयुक्त राष्ट्रसंघको हाल चलिरहेको महासभामा नेपाली प्रतिनिधी मण्डलको नेतृत्व टोलीले यस विषयको उठान गरी अविलम्ब निकास दिने किसिमको सार्थक पहल गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
विचारणीय पक्ष
आज हामी किन हाम्रो आन्तरिक सवालमा भारतीय प्रतिक्रियाको चपेटामा परिरहेका छौ ? के हामीमा एकताको शिक्षा र मर्मलाई विर्सिए झैं भएको हो त ? यसको जवाफ संविधान निर्माण प्रक्रियाको विरोध र वहिस्कार गरेको शक्ती मधेशी मोर्चा नै मुख्य कारक हो भन्ने कुरामा त्यति सन्देह र शंका नहोला । मधेशवादी नेताका नाममा राष्ट्रियता भन्दा क्षेत्रियता र जातियताको कुरालई वढावा दिई अडान राख्ने शक्तीहरु चाहे जुन सकुै किन नहोस । कुनै स्पष्ट र संवोधन गरिनु पर्ने जायज माग विना नै केवल भारत संगको खुल्ला सिमाना र सामाजिक, आर्थिक परिवेश मिल्ने आधारमा राष्ट्रिय एकतामा आघात पुग्ने गतिविधी गर्न कुन नैतिकताले दिन्छ, यो किन आन्दोलनरत पक्षले नबुझ्ने ? के मधेशवादी शक्तीलाई अधिकारबाट वञ्चित गर्ने खालको विषय संविधानले अंगिकार गर्न सक्छ र ? निश्चय पनि यस्तो किमार्थ पनि छैन र हुन सक्दैन । किनकी मधेश आन्दोलनलाई आधार लिएर गरिरहेको अघोषित नाकावन्दीलाई समाप्त गर्न पनि वार्ता र सम्वाद द्वारा आन्दोलनरत शक्तीले सरकारसंग प्रण गरोस की हाम्रो यो मागमा सम्वोधन होस ताकी हामी यो संकटलाई समाप्त गर्न सहयोगी भुमिका खेल्छौ ।
आज नेपाल भित्रको यो भौगालिक भू–भागको जनतामा किन भारतीय पक्ष हावी भइरहेछ ? हामीमा यो ज्ञान हुनु जरुरी छ कि धमिलो पानीमा माछा मार्ने तत्वले पानी धमिल्याउन ठूलो प्रपञ्च अपनाएको छ । यसर्थ पनि नेपाली जनताको मन जित्न मधेशवादी शक्तिले तत्काल वार्ता र सहमतिको बिकल्पमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ । राष्ट्रियता कमजोर हुु“दा त्यसको असर सबैलाई पर्छ । यहि कुरालाई मनन गरी प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न र यदि आफ्ना माग जायज भएको हदसम्म सम्बोधन गर्ने दिशामा केन्द्रीत भई केवल आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका निम्ति प्रयोग गर्ने तत्वको कुराका पछि नलाग्न आग्रह छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दायित्व र निकास
विनाशकारी भूकम्पको क्षतिले निम्त्याएको विषम परिस्थितिमा रहेको नेपाललाई भारतले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरित नेपाल तिर पारवहनमा रोकावट गरी निरन्तरता दिइरहेको छ । जुन अप्रत्यक्ष रुपमा नाकाबन्दी हो । एक प्रकारको विषम परिस्थितिको ब्यवस्थापनमा बढिरहेको अवस्थामा अत्यावश्यक सामग्रीको परिपूर्तिमा सहयोग गर्नु त कता हो कता उल्टै नाकाबन्दी जस्तो अस्वभाविक गतिविधिले “आलो घाउमा नुन खुर्सानी दलेझै” भएको छ ।
तसर्थ, दुबै पक्षलाई यो नाकाबन्दीले उत्तिकै असर गरेको छ । हुन त नेपाल र भारत बीच धेरै प्रकारका सन्धि भएका छन्, जसले घोषित या अघोषित नाकाबन्दीलाई कुनै स्थान दिंदैन । दुबै राष्ट्र विश्व ब्यापार संगठनको पक्ष राष्ट्र पनि हो । यसर्थ पनि भँैगोलिक सिमा जोडिएको देशसंग ब्यापारमा निषेघ लगाउने काम कानून विपरित हुन्छ । त्यसैगरी दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र ब्यापार क्षेत्र ९क्ब्ँत्ब्० र आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि बंगालको खाडीको पहल (विमस्टेक) को सदस्य राष्ट्र भएका नाताले पनि भारतको यो गतिविधिलाई उच्छृङखल हो भन्ने देखाउ“छ । यसका अलावा भारत र नेपाल बीचको छुट्टाछुट्टै द्विपक्षीय ब्यापार र पारवहन सम्झौता छ । जसको धारा २ अनुसार पनि निर्वाध ब्यापारको कुरालाई उल्लेख गरी एकअर्को देशको सामानलाई कुनै अवरोध विना आयात निर्यात गर्न दिने उल्लेख छ । यो कुरा एक सभ्य राष्ट्रका रुपमा चिनाउने भारतले किन नबुझ्ने ?
तसर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, पारवहन सन्धि र मानवीयता कानून तथा हरेक देशको सार्वभौमिकता अक्षुण रहने जस्ता अत्यन्त गहनतम कानूनी कुराहरुका आधारमा र एक सच्चा छिमेकी राष्ट्र हुनुको नाताले पनि आफ्ना शर्तभन्दा माथि उठेर शिघ्र सहयोगी भावनाका साथ सबै प्रकारका अवरोध फुकुवा गराउनुमा नै श्रेयस्कर हुने देखिन्छ । आशा गरौं यो संक्रमणले दीर्घकालीन समस्या पैदा गर्ने अवस्था आउन नदेला । जय देश –––––––––।

लेखक कानूनका विद्यार्थी
तथा विद्यार्थी नेता हुन् ।

Loading...

Similar Posts :


11

अष्ट्रेलियामा नेपालीलाई स्थानिय सरह अवसर

बि.सं २०२४ सालमा लम्जुङको चितिमा जन्मिएका तिवारी एक कुसल व्यवसायी एंव अष्ट्रेलियामा चार्टर अकाउन्टेन्ट हुन् । उनी लामो समयदेखी शैक्षिक, अकाउन्टिङ, रेमिट्यान्स, पर्यटन छेत्रमा...

जहाँ पुग्यो त्यहीँ राम्रो लाग्छ : उमेश श्रेष्ठ

घुमफिर कत्तिको गर्नुहुन्छ ?पहिला असाध्यै घुमफिर गर्थें । धेरै ठाउँ पुगियो । तर, अहिले व्यस्तताले कम भएको छ । पहिला वर्षमा दुई महिनाजति घुम्थेँ...

कामकाजी भाषा तोक्ने आधार के के हुन् ?

प्रदेशमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त एक वा एकभन्दा बढी अन्य भाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम सरकारी कामकाजको भाषा तोक्न सकिन्छ तर त्यस्ता भाषा प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने र...

यसरी हेरौ एशिया प्यासेफिक समिटलाई

 केहि सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताहरु र केहि प्रायोजित अनलाईन समाचारमाध्याम बाहेक धेरै संचार माध्यमले यो सम्मेलनलाई सर्वधर्म छलफलको फोरमको रुपमा व्याख्या गरे । कार्यक्रमका अधिकांश...

स्थानीय सरकारले जनतामा निराशा

जुन उत्साहका साथ निर्वाचन सम्पन्न भएर स्थानीय सरकारको गठन भयो, परिणाम त्यति सन्तोषजनक भएन । अभ्यासरत स्थानीय सरकारको कार्यान्वयनले अहिले जनतामा निराशा बढेको छ । लाखौ...

जमिन राज्यको हुनु पर्छ

रविन्द्र श्रेष्ठ ,मंसिर ५ गते बुधबार अर्थमन्त्रीले एक कार्यक्रममा जमिन निजी सम्पति नभई भोगाधिकार मात्र हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँको भनाइ थियो ‘जमिनमा कसैको...
loading...
Loading...

एकदिवसीय खेल खेल्न नेपाली क्रिकेट टोली यूएई तिर

युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई)विरुद्ध एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय र ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय खेल्न नेपाली क्रिकेट टोली दुवै...

आईसीसीकाे ३ विशेष अवार्ड कोहलीलाई

भारतीय क्रिकेट टोलीका कप्तान विराट कोहलीले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसीसी)ले प्रदान गर्ने अवार्डको तीन...

विदेशमा व्यापारबाट आर्जित रकम १५ दिनमै ल्याउन राष्ट्र बैंककाे निर्देशन

विदेशी संस्थाहरूसँगको सेवा व्यापारबाट आर्जन हुने रकम उतै लुकाउने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न राष्ट्र बैंकले...