शिक्षाका संरचना परिर्वतन व्यवहारमा पुरानै शैली

Loading...

शिक्षा राज्यको लगानी र प्राथमिकतामा पहिलो नम्बरमा पर्ने क्षेत्र हो ।राज्यको संरचना परिर्वतन भएसंगै शिक्षाको वागडोर स्थानिय स्तरमा गएको छ ।यो संगै राज्यको ध्यान शैक्षिक विकास भन्दा पनि पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित बन्दै गएको छ । संघिय संरचना भित्र शिक्षालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, योजना कार्यक्रम ,नीति नियम अभावका कारण भने शिक्षा क्षेत्रमा केही समस्या देखिने सरोकारवालाहरुको बुझाई रहेको छ ।शिक्षाविद्हरुले चैत २८ पछि जिशिका नरहे पछि उसले गर्दै आएको काम कसले गर्ने भन्ने अन्योल रहेको र स्थानीय तह सरकार भएकोले उसैलाई सक्षम बनाउन तर्फ मन्त्रालय अग्रसर हुनुपर्ने बताएका छन् ।संविधानले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत ब्यवस्था गरेको अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयले गर्नु पर्ने आवश्यक सहजीकरण नगरेर स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउने प्रपञ्च गरेको प्रति उनिहरुले चासो देखाएका छन् ।
माध्यमिक शिक्षा कक्षा १२ सम्म भएपनि राज्यले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिम परिषद् सिटिइभिटि ,प्राविधिक एसईई र ९देखी १२ मात्रै सञ्चालन गरेका हिजोका जीरो प्लसटुहरु सञ्चालनमा नै छन् । यी सबैको गतिबिधी पनि पुरानै किसिमको छ । यो बर्ष सकिए संगै शिक्षा विभाग र यसका मातहतका कार्यालय ,परिक्षा नियन्त्रण कार्यालय जस्ता शिक्षाका केन्द्रका निकायहरु खारेज हुदैँछन् तर शिक्षाका स्थानिय संरचनाहरु बनिनसकेको अवस्थामा शिक्षाको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने सरोकारवालाहरुको बुझाई रहेको छ । विद्यार्थीहरुले एसईई परिक्षा दिएपछि नजीजा आउन लाग्ने समय र कक्षा १० र ११ विचको पाठ्यक्रममा भएको ग्यापका कारण पनि विद्यार्थीले शिक्षामा भएको संरचनागत परिवर्तनको महसुस गर्न पाएका छैनन् । एसईई पछिको खालि समयमा विद्यार्थीलाई अध्ययनको निरन्तरताका लागि पनि व्रिजकोर्स लिन पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको अभिभावकहरु बताउँछन् ।
विदेशी विकास साझेदार निकायको लगानी र निजी क्षेत्रको पनि दस अर्बभन्दा धेरै लगानी यसमा क्षेत्रममा हुदाँ पनि लगानीअनुसारको प्रतिफल आउन नसकेको र बेथितिहरू मौलाउँदै गएको भन्ने सरोकारवालाको गुनासो रहदै आएको छ ।
भर्खरै मात्र आवश्यक ऐनको ढाँचा नबनाएर शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई असक्षम बनाउने प्रयास गरेको भन्दै शिक्षाविद्हरुले एक कार्यक्रम मार्फत कडा आपत्ति ब्यक्त गरेका छन् ।
संविधान जारी भएको साढे २ बर्ष सम्म पनि आवश्यक कानून निर्माण नगरेर मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरुले खेलैचि गरेको शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले बताए ।स्थानीय सरकार प्रति मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीले विश्वास नगर्नुका पछिल्तिर आफू मातहत भएको अधिकार फुस्कन्छ की भन्ने त्रासले काम गरेको शिक्षाविद्हरुको आरोप छ ।
शिक्षाविद् डा.मनप्रसाद वाग्ले भन्छन् “संविधान बनेको साढे २ बर्ष मन्त्रालयले केही नगर्ने अनि अहिले स्थानीय सरकारलाई असक्षम भनेर दोष थुपर्ने ?”स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय सरकारको अधिकार खोसेको भन्दै उनले उक्त ऐन संविधानको मर्म विपरित भएको पनि बताए ।
संविधान परिवर्तन भए पनि सोचाईमा परिवर्तन हुन नसक्दा अलमल बढेको हो ।अहिले संरचना परिवर्तन भएपनि व्यवहारमा कुनै परिवर्तन नआएको हिसान अध्यक्ष रमेश शिलवालको भनाई रहेको छ ।उनी भन्छन् “ अहिले केही समयका लागि स्थानिय स्तर सक्षम नभएसम्म पुरानै प्रणालीबाट काम गरेपनि शैक्षिक गुणस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने किसिमको निर्णय गरिनुहुदैन ।” शिक्षा मन्त्रालयका पूर्व सचिव तथा स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगका तत्कालिन अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संघीयताको कार्यान्वयन गर्दा मन्त्रालयले क्रमबद्ध तथा समयबद्ध रुपमा गर्नु पर्ने काम गर्न नसक्दा यो अलमल आएको बताएका छन् ।तर शिक्षा मन्त्रालयले भने संघीय शिक्षा ऐनको ड्राफ्ट निर्माणको काम भईरहेकोले समस्याहरु विस्तारै हलहुदै जाने बताएको छ ।यसरी समयमा नीति नबन्दा आफूखुसी गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका निजी शैक्षिक संस्थाहरूले भने बलमिच्याई गर्न सक्ने खतरा पनि देखिएको छ ।
यससँगै कक्षा एघार र बाह्रको पढाइका लागि सम्बन्धन दिने, पाठ्यक्रम तयार गर्ने, परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशनको समेत राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आफ्ना काम पुरानै शैलीमा गर्दै आइरहेको छ । सरोकारवालाहरूले विद्यालयको तहगत संरचना निर्धारण र परीक्षा बोर्ड गठनलाई नै उल्लेखनीय प्रगति मानेका छन् तर स्थानिय स्तरमा शिक्षाको जीम्मेवारी आफैमा चुनौतिपूर्ण रहेको विषयमा भने शिक्षा मन्त्रालय आफैमा जानकार हुँदाहुँदै पनि अन्योल ग्रस्त छ ।
नीतिगत रूपमा थुप्रै सुधारका प्रयास भइरहँदा शिक्षामा केही निराशाजन्य घटनाका कारण शिक्षामा चुनौतीहरू पनि थपिएका छन् । विशेषगरी भूकम्पले ध्वस्त बनाएको शैक्षिक संस्थाको पुर्ननिर्माणमा भएको सुस्तताले चुनौती बढाएको छ । बजेट अभाव तथा राज्यले छुट्टाएको रकम पनि बेलैमा खर्च गर्न नसक्दा २०७२ सालको भूकम्पबाट भत्केका सामुदायिक विद्यालयको निर्माण कार्य सकिएको छैन ।
अघिल्ला बर्षहरुमा जस्तै यस बर्ष पनि उच्च शिक्षाको तयारी कक्षाको रुपमा लिदै आएको ब्रिजकोर्स सञ्चालन हुने नै भएको छ ।यसरी स्कूल स्तरको कक्षा दशको परीक्षा प्रदेशले सञ्चालन गर्ने र स्कूल लिभिङ्ग सर्टिफिकेट एसएलसी १२ कक्षा पछी मात्र विद्यार्थीले पाउने प्रावधान शिक्षा ऐनले व्यवस्था गरेको भएपनि त्यो लागु हुन सकेको अवस्था छैन । ब्रिजकोर्स सञ्चालकरु भने नेपालको नयाँ शैक्षिक प्रणाली अनुसार संरचना तयार भईनसकेको र कक्षा दशपछिको परीक्षा पश्चात विद्यार्थीले आफ्नो खाली समयको सदुपयोग गर्नुको साथै राम्रा विद्यालयमा भर्ना पाउनका लागि तयारी कक्षाको रुपमा ब्रिजकोर्स आवश्यक पर्ने बताउँछन् ।
कक्षा १० को परीक्षा क्षेत्रीय प्रान्तिय अवधारणा अनुसार संचालनमा ल्याइने र कक्षा ८ को परीक्षालाई समेत व्यवस्थित गर्ने गरी सरकारको तयारीका कारण माध्यमिक शिक्षा भित्र ब्रीजकोर्स आवश्यक नपर्ने गरी पाठ्यक्रम तयार गर्न लागेको पाठ्यक्रम विकाश केन्द्रले जनाएको छ ।

शिक्षाको संरचना परिवर्तन भएपनि ब्रिजकोर्सको आवश्यकता उस्तै छ
रामचन्द्र गौतम, निर्देशक ,निम्स इन्स्टिच्युट

कक्षा एघारमा राम्रो गुणस्तरीय विद्यालयमा भर्ना पाउनका लागि ब्रिजकोर्स आवश्यक छ ।परिक्षा पछिको समयलाई सदुपयोग गर्दै आफ्नो भविष्यको रुपरेखा तयार गर्ने अवसरको रुपमा ब्रिजकोर्सलाई लिनुपर्छ ।विद्यार्थीहरुलाई एस्ईई पश्चात एघार कक्षा अध्ययनका लागि गुणस्तरीय विद्यालय छनोट गर्न र करियर काउन्सिलिङ्गका लागि पनि ब्रिजकोर्सको आवश्यकता पर्छ ।एसईई दिएका विद्यार्थीले विशेषगरी सेन्ट जेभियर्स कलेजको प्रवेश परीक्षा, ए–लेभलको प्रवेश परीक्षा, नर्सिङ कलेजको प्रवेश परीक्षा र साइन्स कोर्स अध्ययन गर्न विभिन्न कलेजको प्रवेश परिक्षा उत्तिर्ण गर्न ब्रिज कोर्स लिनुपर्ने हुन्छ । विद्यार्थीले कक्षा दशमा विषयगत कुरा अध्ययन गरेका हुन्छन् तर बस्तुगत प्रश्नको उत्तर दिन सिकाइने हुदाँ उनिहरुले पढ्ने प्राविधिक विषय तर्फको प्रवेश परिक्षा उत्तिर्ण गर्न ब्रिजकोर्स आवश्यक छ । बजारमा रहेका अनेकौ ब्रिज कोर्सलाई मौसमी खेतिको रुपमा सञ्चालन गर्ने संस्थाबाट विद्यार्थी ठगिने पनि भएकाले सचेत भई राम्रो पुरानो अनुभवि शिक्षकहरु भएको संस्थामा गएर विद्यार्थीले राम्रो करिअर काउन्सिलीङ्ग लिन आग्रह गर्छु ।प्राविधीक विषय तर्फ अध्ययनका लागी रुचि राख्ने विद्यार्थीका निम्ति ब्रिजकोर्स तयारी कक्षाको रुपमा अझ बढि फलदायी छ ।
शिक्षाका विषयमा स्थानिय स्तरलाई सक्षम बनाउन आवश्यक
पुरुसोत्तम प्र.अघिकारी,केन्द्रिय सदस्य प्यवसन तथा संचालक अध्यक्ष विसडम एकेडेमी /ऐडमार्क ऐकेडेमी

शिक्षाको स्थानिय संरचना भित्र नीति नियम,पूर्वाधार,पाठ्यक्रम,दक्ष जनशक्तीको अभावका कारण शिक्षाको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।शिक्षाको संरचना परिवर्तन भएपनि व्यवहारमा भने तत्काल परिवर्तन हुने अवस्था छैन ।विद्यालय शिक्षाको अहिलेको गुणस्तरमा ह्रास नआओस भन्नका लागि सरकारले नियमनकारी निकायलाई ससक्त बनाउन जरुरी छ ।स्थानिय स्तरमा पनि विज्ञहरुलाई परिचालन गरी स्थानिय स्तरको शिक्षालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरु विच बहस हुनु आवश्यक छ ।

Loading...

Similar Posts :


25

नायब सुब्बा फुयाँल ६० हजार घुस सहित पक्राउ

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वैदेशिक रोजगार विभाग बुद्धनगरमा कार्यरत नायब सुब्बा रामकुमार फुयाँललाई रु ६० हजार घुस लिएको आरोपमा रकमसहित नियन्त्रणमा लिएको छ । वैदेशिक...

महिला साफ च्याम्पियनसिप फाइनल : नेपाल भारतसँग ३–१ ले पराजित

 पाँचौं महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको फाइनलमा नेपाल भारतसँग ३–१ ले पराजित भएको छ । दोस्रो हाफमा उत्कृष्ट प्रदर्शनसहित भारतले २ गोलगरेपछि नेपालले चौथो पटक...

श्रीलंकालार्इ हराउँदै नेपाल साफ महिला च्याम्पियनसिप फुटबलको फाइनलमा

श्रीलंकामाथि शानदार जित हासिल गर्दै नेपाल साफ महिला च्याम्पियनसिप फुटबलको फाइनल प्रवेश गरेको छ । बुधबार विराटनगरको शहीद रंगशालामा श्रीलंकामाथि ४–० को फराकिलो जित...

टी–२० विश्वकप छनोटको खेल तालिका सार्वजनिक

सिंगापुरमा हुने आईसीसी टी–२० विश्वकपको एसिया छनोटको फाइनल राउण्डको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ ।अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ले सार्वजनिक गरेको एसिया छनोटको अन्तिम...

विप्लवको ध्वंसात्मक क्रियाकलाप कानूनी प्रक्रियाबाटै समाधान गर्नुपर्छ – नयाँ शक्ति पार्टी

नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउनु अपरिपक्व निर्णय भएको बताएको छ ।विप्लवको ध्वंसात्मक क्रियाकलाप सामान्य कानूनी प्रक्रियाद्वारा नै...

गण्डकी मेडिकल कलेजको ताला खुल्याे,पदाधिकारीहरू विरुद्ध भने ठगी मुद्दा

पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजको व्यवस्थापनविरुद्ध आन्दोलित विद्यार्थीले गरेको तालाबन्दी खुलेको छ । शनिबार कक्षा, सुपरिटेण्डेन्टको कार्यकक्ष र अस्पतालको ओपीडीका ताला खोल्दै विद्यार्थीहरू सहमतिमा आएका हुन् ।...
Loading...

नायब सुब्बा फुयाँल ६० हजार घुस सहित पक्राउ

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वैदेशिक रोजगार विभाग बुद्धनगरमा कार्यरत नायब सुब्बा रामकुमार फुयाँललाई रु...

महिला साफ च्याम्पियनसिप फाइनल : नेपाल भारतसँग ३–१ ले पराजित

 पाँचौं महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको फाइनलमा नेपाल भारतसँग ३–१ ले पराजित भएको छ ।...

श्रीलंकालार्इ हराउँदै नेपाल साफ महिला च्याम्पियनसिप फुटबलको फाइनलमा

श्रीलंकामाथि शानदार जित हासिल गर्दै नेपाल साफ महिला च्याम्पियनसिप फुटबलको फाइनल प्रवेश गरेको छ...

नायब सुब्बा फुयाँल ६० हजार घुस सहित पक्राउ

महिला साफ च्याम्पियनसिप फाइनल : नेपाल भारतसँग ३–१ ले पराजित

श्रीलंकालार्इ हराउँदै नेपाल साफ महिला च्याम्पियनसिप फुटबलको फाइनलमा

टी–२० विश्वकप छनोटको खेल तालिका सार्वजनिक

विप्लवको ध्वंसात्मक क्रियाकलाप कानूनी प्रक्रियाबाटै समाधान गर्नुपर्छ – नयाँ शक्ति पार्टी

राज लुइँटेल आर्टिस्ट’ विधाको यस वर्षको ‘एम एस एन एक्सीलेन्स अवार्ड’बाट सम्मानित

गण्डकी मेडिकल कलेजको ताला खुल्याे,पदाधिकारीहरू विरुद्ध भने ठगी मुद्दा

साफ वुमेन्स च्याम्पियनसिपमा बंगलादेश नेपालसंग ३-० ले पराजित

विप्लव समूहलाई चन्दा नदिन स्थानीय तहलाई प्रधानमन्त्रीकाे निर्देशन

नेकपा विप्लव समूहले मनलाग्दि काम गरे सरकारले कारबाही गर्छ – प्रधानमन्त्री ओली