पत्रकारकाे दुर्घटना बिमा र कार्यान्वयनकाे अवस्था

Loading...

खगेन्द्र फुयाँल

विकसित देशमा बीमा अनिवार्य हुन थालेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य छ । निजी सवारी साधन बीमा, आवास बीमा त्यहाँ बढी प्रख्यात छन् । जापानमा सरकारले स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य गरेको छ । नेपालमा पनि सरकारले स्वास्थ्य बीमाका केही योजना प्रस्तुत गरेको छ ।

आधुनिक समाजमा मानव शरीरको मात्रै हैन संवेदनशील सामानको बीमा गर्ने प्रचलन सुरु भइसकेको छ । नागरिकको दैनिकी र पेसामा आधारित विभिन्न शीर्षकका बीमा प्रचलनमा छन् । स्वास्थ्य तथा यातायात बीमा अनिवार्य हुन्छ । विद्यार्थीका लागि शिक्षासम्बन्धी बीमा र कामदारका लागि दुर्घटना बीमा हुने भैहाले । कम्पनीमा कार्यरत मजदुर तथा कर्मचारीको बीमा कम्पनी स्वयम्ले गरिदिने भइहाल्यो । अन्य शीर्षका बीमा त छँदैछन् ।

नेपालमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान स्थापना भएको पचास वर्ष पूरा भइसके पनि बीमा गर्नेहरू हुनेखाने वर्ग, सरकारी कार्मचारी, एनजीओ आईएनजीओका कर्मचारीभन्दा पर पुग्नसकेकोे छैन । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि सरकारले बीमा अनिवार्य गरिदिएका कारण केही हदसम्म बीमा गर्ने नेपाली बढेका छन् । बीमा गर्ने प्रचलन बढेका कारण विभिन्न सेवा सुविधाका नारा दिएर बीमा कम्पनी खुल्ने क्रम बढिरहेकै छ ।

व्यापार कारोबार घाटामा चलिरहेको हाम्रो देशमा साना निजी कम्पनी तथा संस्थालाई मासिक पारिश्रमिक दिन धौधौ छ । नियमित सञ्चालन गर्न सक्नु नै ठूलो प्रगति ठान्ने सञ्चालकहरूले मजदुर तथा कर्मचारीको बीमा गर्नु कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा छ ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घको लामो समयको आन्दोलन पश्चात सरकारले पत्रकारिता क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्न  सञ्चारसम्बन्धी ऐन नियम व्यवस्थित गर्न सरकार लागि परेको छ । त्रुटिहरू भए पनि आमसञ्चारसम्बन्धी नीति बनिसकेको छ । आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक, विज्ञापनसम्बन्धी नीति तथा सार्वजनिक प्रसारणसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा निमार्ण भइसकेका छन् भने त्यसलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने काम भइरहेको छ ।

सरकारले पत्रकारका लागि पत्रकार दुर्घटना बीमा निर्देशिका, २०७० मार्फत पत्रकारका लागि पाँच लाखसम्मको दुर्घटना बीमा स्थापना गरेको छ ।
ढिलै भए पनि आर्थिक वर्ष ७४–७५ सालको पत्रकार दुर्घटना बीमा सुरु भएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घले चैत २ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै पत्रकारलाई बीमा गर्न चैत मसान्तसम्म आफ्नो विवरण पठाउन आह्वान गरेको छ ।

सूचना विभाग र महासङ्घको निवर्तमान कार्यसमिति बीच भएको सहमतिअनुसार बीमा कार्यक्रम अघि बढेको हुन्थ्यो भने गत साउनदेखि हालसम्मा धेरैजना पत्रकार बिमित भइसकेका हुन्थे । महासङ्घ र सूचना विभागको सहमति अनुसार पत्रकारले सूचना विभागको परिचयपत्र नवीकरण गर्दा त्यसैमा बीमा शुल्क लिएर पत्रकारको बीमा हुने भनिएको थियो ।
तर, कार्यान्वयनमा जाने बेला अर्थ मन्त्रालयले त्यसमा सहमति नदिँदा पत्रकारको बीमा गत साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म ठप्प भयो । महासङ्घले सङ्कलन गरेका आवेदन महासङ्घमा त्यसै रहे ।
पत्रकार दुर्घटना बीमा सुरु भएको वर्ष १५ सय हाराहारीमा पत्रकारले बीमा गरेका थिए । त्यस पछिको वर्षमा दुर्घटना बीमा गर्ने पत्रकारको सङ्ख्या बढ्नुपर्नेमा झन् घटेको बीमा गर्ने पत्रकारको तथ्याङ्ले देखाउँछ ।

सूचना विभागमा पत्रकारको परिचयपत्र नवीकरण गर्ने तथा नयाँ पत्रकार परिचयपत्र लिनेको सङ्ख्या हरेक वर्ष बढिरहेका छ । सूचना विभागले पत्रकार परिचय दिँदै बीमा गर्दा सरकारलाई आर्थिक भार बढी पर्ने देखेर अर्थ मन्त्रालयले सीमित पत्रकारको लागि मात्रै बीमा हुने अवसर सिर्जना गरेको छ । पत्रकार दुर्घटना बीमा कार्यक्रम निश्चित समयमा मात्रै खोल्ने हो भने यो सुविधाबाट धेरै पत्रकार वञ्चित हुने निश्चित छ । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, सबैभन्दा बढी अस्तव्यस्त कोही छ भने त्यो पत्रकार छ । किनकि उसलाई पत्रकार हुनुको दम्भ छ ! घमण्ड छ ! त्यसैले सबै पत्रकारले तोकेको समयभित्र आफ्नो विवरण टिपाउन भ्याउँदैनन् ।

पत्रकार दुर्घटना निर्देशिका २०७० मा २५ प्रतिशत शुल्क पत्रकार स्वयम् काम गर्ने सञ्चार गृहले व्यहोर्ने भनियता पनि त्यो व्यवहारमा भएको छैन । सरकारी स्वामित्वमा रहेका नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, गोरखापत्र तथा द राइजिङ नेपालमा कार्यरत पत्रकारले समेत २५ प्रतिशत शुल्क आफ्नो खल्तीबाट तिरे भने बाँकी ७५ प्रतिशत शुल्क सरकारी पत्रकार बीमा कोषबाट । सरकारी निकाय नै कानुन कार्यान्वयनमा उदासिनता देखिएको छ । निजी कम्पनीलाई छिटै धनी हुने भूतले गाँजेको छ । अनि कसले व्यहोर्छ पत्रकार दुर्घटना बीमाको प्रतिष्ठानले तिर्नुपर्ने २५ प्रतिशत हिस्सा ?

समाजमा भएका अन्याय अत्याचारलाई उठान गर्ने पत्रकार आफै ठगिएको पत्तो पाएका छैनन् । सबैलाई थाहा छ, पत्रकार अध्ययन गर्न भ्याउँदैन्न । सधैं समाचारको खोजीमा भौंतारिरहन्छन् । त्यसैले आफू ठगिएको पत्रकारले पत्तै पाएनन् । पत्रकारको श्रमशोषण बारेका समाचार पत्रकार स्वयम् काम गर्ने सञ्चार गृहमा स्व–नियन्त्रणमा छ ।

पत्रकार दुर्घटना बीमा सुरु भएको वर्ष पत्रकारले बीमा रकमको २५ प्रतिशत अर्थात् ८४ रुपियाँ ७५ पैसा तिरेका थिए । बाँकी ७५ प्रतिशत अर्थात २ सय ५४ रुपियाँ ७५ पैसा  सरकारले व्यहोरेको थियो । पत्रकारको बीमा एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गरेको थियो ।

हालको सम्झौताअनुसार करिब ७ रुपियाँ ०६ पैसा सस्तो भएको छ । बीमा लेखअनुसार सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारका लागि ७७ रुपियाँ ०६९ पैसा पत्रकार काम गर्ने सञ्चारगृहले तिरिदिनुपर्ने छ भने सरकारले ७५ प्रतिशत २३३ रुपियाँ ०६ पैसा व्यहोर्ने छ ।

स्वतन्त्र पत्रकारका हकमा ७७ रुपियाँ ६९ पैसा पत्रकार स्वयम्ले तिर्नुपर्ने छ भने सरकारले ७५ प्रतिशत २३३ रुपियाँ ०६ पैसा व्यहोर्ने छ । सरकारी लोककल्याणकारी विज्ञापन नलिने मिडियामा कार्यरत पत्रकार, समाचार उत्पादन कार्यमा संलग्न पत्रकारहरू आफैले बीमा योजनामा सहभागी हुन सक्ने बीमा सम्झौता गर्ने सरकारी अड्डा सूचना विभागले जनाएको छ । त्यस्ता पत्रकारले ३ सय दश रुपियाँको ५० प्रतिशत अर्थात १ सय ५५ रुपियाँ ७५ पैसा लाग्ने छ ।

यो सुविधाबाट कार्यक्षेत्रमा क्रियाशील रहँदा पत्रकारको चोटपटकका कारण शरीर ७५ प्रतिशतभन्दा बढी अशक्त भएको खण्डमा पाँच लाख रुपियाँसम्म पाउने छन् । दुर्घटनाबाट उत्पन्न उपचारमा लागेको वास्तविक खर्चको बिल अनुसार दुई लाख रुपियाँसम्म बीमा कम्पनीले व्यहोर्ने छ । उपचारमा लाग्ने २० प्रतिशत बराबरको रकम भने पत्रकार स्वयम्ले व्यहोर्नुपर्ने पत्रकार दुर्घटना बीमा निर्देशिका, २०७० मा उल्लेख छ ।

पत्रकार दुर्घटना बीमा गर्न पत्रकारले सूचना विभागले जारी गरी अवधि नसकिएको परिचयपत्र र महासङ्घको सदस्यता नवीकरण वा सदस्यता लिएको हुनुपर्ने जनाएको छ । पत्रकार काम गर्ने सञ्चारगृहले बीमा रकमको २५ प्रतिशत शुल्क नतिरिदिए पनि पत्रकार स्वयम्ले नेपाल पत्रकार महासङ्घ केन्द्रमा आफ्नो विवरण तथा २५ प्रतिशत शुल्क बुझाएर पत्रकार दुर्घटना बीमा गर्न सक्ने छन् ।

Loading...

Similar Posts :


11

अष्ट्रेलियामा नेपालीलाई स्थानिय सरह अवसर

बि.सं २०२४ सालमा लम्जुङको चितिमा जन्मिएका तिवारी एक कुसल व्यवसायी एंव अष्ट्रेलियामा चार्टर अकाउन्टेन्ट हुन् । उनी लामो समयदेखी शैक्षिक, अकाउन्टिङ, रेमिट्यान्स, पर्यटन छेत्रमा...

जहाँ पुग्यो त्यहीँ राम्रो लाग्छ : उमेश श्रेष्ठ

घुमफिर कत्तिको गर्नुहुन्छ ?पहिला असाध्यै घुमफिर गर्थें । धेरै ठाउँ पुगियो । तर, अहिले व्यस्तताले कम भएको छ । पहिला वर्षमा दुई महिनाजति घुम्थेँ...

कामकाजी भाषा तोक्ने आधार के के हुन् ?

प्रदेशमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त एक वा एकभन्दा बढी अन्य भाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम सरकारी कामकाजको भाषा तोक्न सकिन्छ तर त्यस्ता भाषा प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने र...

यसरी हेरौ एशिया प्यासेफिक समिटलाई

 केहि सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताहरु र केहि प्रायोजित अनलाईन समाचारमाध्याम बाहेक धेरै संचार माध्यमले यो सम्मेलनलाई सर्वधर्म छलफलको फोरमको रुपमा व्याख्या गरे । कार्यक्रमका अधिकांश...

स्थानीय सरकारले जनतामा निराशा

जुन उत्साहका साथ निर्वाचन सम्पन्न भएर स्थानीय सरकारको गठन भयो, परिणाम त्यति सन्तोषजनक भएन । अभ्यासरत स्थानीय सरकारको कार्यान्वयनले अहिले जनतामा निराशा बढेको छ । लाखौ...

जमिन राज्यको हुनु पर्छ

रविन्द्र श्रेष्ठ ,मंसिर ५ गते बुधबार अर्थमन्त्रीले एक कार्यक्रममा जमिन निजी सम्पति नभई भोगाधिकार मात्र हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँको भनाइ थियो ‘जमिनमा कसैको...
loading...
Loading...

नेविसंघका ८ पदाधिकारीले सामूहिक राजीनामा दिए

नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)का ८ जना पदाधिकारीले सामूहिक राजीनामा दिएका...

असन्तुष्ट पक्षसँग वार्ता गर्न सधैं ढोका खुला छ : रवीन्द्र मिश्र

विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्रले पार्टी फुटले बैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणमा नसोचेको अवरोध...

विश्वकै पहिलो १ हजार जीबी क्षमताको मेमोरी कार्ड

लेक्सारले विश्वकै अहिलेसम्मको सबैभन्दा धेरै स्टोरेज क्षमता भएको मेमोरी कार्ड सार्वजनिक गरेको छ ।...