सिन्डिकेट खारेज गरेका गृहमन्त्री थापाले कालाेबजारी गर्नेलार्इ पनि नछाेड्ने

Loading...
गृह मन्त्रालयको काम नयाँ ढंगले लैजान गृहमन्त्री रामबहादुर थापा( बादल)ले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, अर्थतन्त्रमा कालोबजारी, माफिया हावी छन्, त्यसलाई निस्तेज गर्ने यसरी सुशासन कायम गर्ने बताएका छन् ।उनले केही अराजक तत्वले राजनीतिक अस्थिरता फैलाउने प्यत्न गरेकाे भएपनि त्यसलार्इ अाफूले निस्तेज पार्ने बताए ।कानुन अनुसार निर्णय गरेका हौं । कुनै पनि संस्था ऐन, कानुन र जनताको हितभन्दा माथि हुन सक्दैनन् । कानुन सबैले मान्नैपर्छ । गृहको जिम्मेवारी ऐन, कानुन परिपालन गर्न लगाउने हो, हामीले त्यही काम गरिरहेका छौं ।उनले भने राजनीतिक आवरणमा होस् वा धर्मको नाममा या जनसत्ताको स्थापनाका नाममा, यी सबै अतिवादी नारामार्फत अस्थितरता पैदा गर्ने कोसिस भइरहेको छ ।मुलुकमा अस्थिरता पैदा गर्ने कुनै औचित्य र आवश्यकता पुष्टि हुँदैन । राज्यले ती तत्त्वलाई राजनीतिक मूलधारमा आउन अपिल पनि गरेको छ । संवादद्वारा राजनीतिक समस्या हल गर्न सकिन्छ । साथसाथै गैरसंवैधानिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न हामी त्यतिकै प्रतिबद्ध छौं ।
सिन्डिकेट खारेज
यातायातको क्षेत्रमा वर्षाैंदेखि सिन्डिकेट चलिरहेको थियो । जनता त्यसको अन्त्य चाहन्थे । राज्यले पनि सिन्डिकेट अन्त्य गर्न प्रयास गरेको हो । न्यायपालिकाले पनि सिन्डिकेट अन्त्य गर्न आदेश दिएको थियो । तैपनि अवैधानिक रूपमा चलिरहेको थियो । ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि अबको लक्ष्य विकास र समृद्धि हो । तर त्यसका लागि सिन्डिकेट एउटा बाधक छ । प्रतिस्पर्धाबाटै देशको विकास गर्न सकिन्छ । मुलुकमा सबैलाई अवसर प्राप्त हुन जरुरी छ । यहाँ यातायातको क्षेत्रमा जुन ढंगको सिन्डिकेटथियो, यो अवैधानिक थियो । गैर–नाफामूलक संस्थाको रूपमा दर्ता भएका यातायात समितिले नाफा लिइरहेका थिए । उनीहरूले अकुत नाफा कमाए । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार यातायात महासंघको मातहतमा खर्बांै रुपैयाँको कारोबार छ । अर्बमा होइन, खर्बमा कारोबार छ । उनीहरूको बैंक ब्यालेन्समा एक अर्बभन्दा बढी देखिएको कुरा आइरहेको छ । अझै खोजबिन बाँकी छ । सिन्डिकेटले यात्रुहरूलाई ठूलै मर्का पारेको छ । सिन्डिकेटले गाडीमालिकलाई पनि फाइदा भएको देखिएन । यातायात समितिले बीचमा बसेर फाइदा लिएको देखिन्छ । सिन्डिकेटको अन्त्यभएपछि यातायात व्यवसायमा लागेका सबैलाई फाइदा हुन्छ । प्रतिस्पर्धाले सबैलाई अवसर दिन्छ । यात्रुलाई ठूलो सुविधा हुन्छ । यो अपरिहार्य थियो ।विगतको घटना हेर्दा निश्चित रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सिन्डिकेट नतोडिएको हो । यस पटक हामीले सिन्डिकेट तोड्न जे निर्णय गरेका छौं, त्यो कायम रहन्छ । राजनीतिक वा अन्य हस्तक्षेप गरी सिन्डिकेट लगाउने प्रयत्न होलान्, त्यो सफल हुँदैन । यो सिन्डिकेट पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन्छ ।हामी यातायात सञ्चालन गर्ने पूर्ण तयार छौं । त्यसकारण व्यवसायीले मनोवैज्ञानिक युद्धका रूपमा धम्की दिएका छन् । अब नाङ्लो ठट्टाएर हात्ती तर्साउन सम्भव छैन । यो धम्की सफल हुँदैन । यसको प्रतिकार गर्न गृहको पूर्ण तयारी छ । देशमा सबैको विकासका निम्ति एकाधिकार चिन्तन प्रणाली र यस किसिमको संयत्रको अन्त्य गर्नैपर्छ । सरकार सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने विषयमा अझ दृढ छ । कसैको दबाबमा वा पछि हट्ने सम्भावनै छैन, सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेको छ ।सिन्डिकेटवालाहरूले राज्यको ऐन–कानुन उल्लंघन गरिरहेका छन् । उनीहरू जनहित विरुद्ध गइरहेका छन् । राज्यले यो सहन सक्दैन, यसमा छुट दिन सक्दैन । हामीले व्यवसायीको निरंकुशता अन्त्य गरेका हौं । लोकतन्त्रमा व्यवसाय गर्न सबैले अवसर पाउनुपर्छ भनेका हौं ।
Loading...

Similar Posts :


25

शिक्षा ऐन सहमतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संघीय शिक्षा ऐन सहमतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गरेको छ । कानून मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलगायतको...

नेपाल सरकारले फेसबुकसँग माग्यो ११० एकाउन्टको विवरण

नेपाल सरकारका निकायले सन् २०१७ मा फेसबुकसँग १ सय १० वटा एकाउन्टसम्बन्धी विवरण माग गरेको फेसबुकले सार्वजनिक गरेको छ । फेसबुकले यसैसाता सार्वजनिक गरेको...

नेकपाको केन्द्रीय कमिटी हेर्नुहाेस् ,सुची सहित

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्यहरुको सूची सार्वजनिक भएको हो । एमालेबाट २४१ र माओवादी केन्द्रबाट २०० गरेर २४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाइएको छ ।...

कूटनीतिक राहदानी दिन कडाइ

परराष्ट्र मन्त्रालयले सांसदहरूलाई कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) दिन कडाइ गरेको छ । संविधानसभा र अघिल्ला प्रतिनिधिसभाका कतिपय सांसदले रातो पासपोर्टको दुरुपयोग गरेको अनुभवका आधारमा परराष्ट्र...

एसियाकै शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी

दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच बिहीबार एकीकरण भएर एसिया महादेशमा भएका विभिन्न  कम्युनिष्ट पार्टिहरू मध्य नेपालकाे कम्युनिष्ट पार्टि शक्तिशाली भरएकाे...

फेकनले गर्याे लेखा तथा कर सम्बन्धी तालिम

स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल फकनले लेखा तथा कर सम्बन्धी तालिम सम्पन्न गरेकाे छ ।अार्इतवार राजधानीकाे फेकनकै कार्यलयमा अायाेजीतक कार्यक्रममा अध्यक्ष युवराज कटुवालले तालिमले...
Loading...

शिक्षा ऐन सहमतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संघीय शिक्षा ऐन सहमतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गरेको छ...

नेपाल सरकारले फेसबुकसँग माग्यो ११० एकाउन्टको विवरण

नेपाल सरकारका निकायले सन् २०१७ मा फेसबुकसँग १ सय १० वटा एकाउन्टसम्बन्धी विवरण माग...

नेकपाको केन्द्रीय कमिटी हेर्नुहाेस् ,सुची सहित

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्यहरुको सूची सार्वजनिक भएको हो । एमालेबाट २४१ र माओवादी...