संघीयता नै दुर्घटनामा पर्ने खतरा

Loading...

कृष्ण खनाल

प्रदेश–२ को राजधानी जनकपुरमा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई सामुन्नेमै सत्तारुढ नेकपाका एक अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने, ‘केन्द्रलाई ओभरटेक गर्न नखोज्नुहोस्, अन्यथा संघीयता नै दुर्घटनामा पर्न सक्छ  । ’ विषयको केन्द्रमा प्रदेश–२ ले पारित गरेको प्रदेश प्रहरी स्थापना सम्बन्धी ऐन हो  ।

संँगसँंगै कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयमा समेत कानुन ल्याउने मुख्यमन्त्रीको पूर्वचेतावनी पनि थियो । प्रदेश–२ को यो कदमले संघ र प्रदेशको अन्तरद्वन्द्वलाई सतहीकरण गरेको छ । यस अघि पनि अन्तरप्रदेश परिषद बैठकको पूर्वसन्ध्यामा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मुख्यमन्त्रीहरूको सम्मेलन आयोजना गरे, जसको प्रतिक्रियास्वरुप परिषदको बैठक स्थगित भयो ।

अध्यक्ष दाहालको उक्त भनाइले संघीयताको राजनीति तरङ्गित छ, सन्देह पैदा भएका छन् । उनको बोलीमा प्रयुक्त पदावली ‘ओभरटेक’ र ‘दुर्घटना’ गम्भीर रूपमा सन्देशमूलक र सन्देहात्मक पनि छन् । मुख्यमन्त्रीको भाषणमाथि यो प्रतिक्रियामात्र हो भने अनपेक्षित अभिव्यक्ति हो । यदि यसले सत्तारुढ दल र सरकारमा बस्नेहरूको मानसिकतालाई संकेत गर्छ भने त्यो निकै सन्देशमूलक ठहर्छ, सन्देह गर्ने ठाउँ दिन्छ ।जे होस्, दाहालको यो अभिव्यक्तिसंँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सकारात्मक अश्वासन आएको भनेर प्रदेश–२ को सरकारले लोकसेवा आयोग र कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी विधेयकहरू संसदमा लैजाने प्रक्रिया स्थगन गरेको छ । परस्पर विश्वासको वातावरण कायम रहे समय कुर्नु ठूलो कुरा होइन ।

आफ्नो क्षेत्राधिकारका विषयमा प्रदेश–२ को सरकारले कानुन बनाउनु वा त्यसका लागि सक्रियता बढाउनुलाई ‘ओभरटेक’ भन्न मिल्दैन । संघीयता भएका सबै मुलुकमा प्रदेशको आफ्नै प्रहरी संरचना र कर्मचारी छ । हाम्रो संविधानले पनि धारा ५७ (२) मा प्रस्ट भनेको छ, ‘प्रदेशको अधिकार अनुसूची–६ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ ।’ अनुसूची–६ अन्तर्गत प्रदेशको अधिकारको पहिलो क्रममै ‘प्रदेश प्रहरी, प्रशासन र शान्ति सुरक्षा’ राखिएको छ । प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो, प्रदेश सरकारी कार्यालय र प्रदेश लोकसेवा आयोग पनि सूचीमा प्रस्ट उल्लेख छन् । यी विषयमा कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले संघको अनुमति लिन वा कुनै नेताको निर्देशन पर्खिनु पर्दैन । संघीय कानुन प्रतीक्षा गर्न पर्दैन । संघीय प्रणालीको यो पारम्भिक नियम हो । यसैमा संकुचन हुने हो भने संघीयताको कुनै अर्थ रहँदैन ।

प्रदेश–२ को संसदले पारित गरेको प्रादेशिक प्रहरी सम्बन्धी ऐन होस् वा प्रक्रिया लैजान खोजेको प्रादेशिक लोकसेवा आयोग तथा प्रशासनिक कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी विधेयकहरू हुन् । उसको क्षेत्राधिकार भित्रकै विषय हो । शान्ति सुरक्षा र प्रहरी संरचना संवेदनशील विषय पनि हो । यसमा संघ र प्रदेशबीच समन्वयात्मक व्यवस्था पनि चाहिन्छ । प्रदेश संसदले पारित गरेको प्रहरी सम्बन्धी ऐन मैले हेर्न पाएको छैन । पहुँचमा पनि छैन । त्यसमा उल्लिखित वा प्रस्तावित प्रावधान संविधान र संघीय कानुनसँंग बाझिने हुनुभएन । बाझिए ती प्रावधान स्वत: निस्क्रिय हुने संविधानले प्रस्ट गरेको छ । तसर्थ यस विषयमा कोलाहल र विवाद मच्चाउनुपर्ने कारण देखिन्न । यत्तिकैमा संघीयता दुर्घटनामा पर्ने हो भने नेतृत्वमा बस्नेहरूमा संघीयताप्रति निष्ठा र विश्वासको कुनै अंश छैन भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

शून्यबाट प्रारम्भ गर्नुपरेको हाम्रोजस्तो अवस्थामा संघीयता कार्यान्वयन सजिलो छैन । त्यसमाथि आर्थिक लगायत कर्मचारीको अभाव छ । प्रमुख समस्या भनेकै प्रहरी र कर्मचारीको विषयमा भएको छ । सबै मुख्यमन्त्रीले एउटै बोलीमा संघले न्युनतम कर्मचारी पठाउन नसकेको, पठाइएकाको पनि प्रदेश सरकारप्रति जिम्मेवारी र निष्ठाको समस्या रहेको कुरा सार्वजनिक रूपमै उठाउँदै आएका छन् । यसको प्रकटीकरणमा मात्र केही भिन्नता छ । आफ्नै प्रहरी र प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्दा मधेसी समुदायको सहभागितालाई अपेक्षित रूपमा विकसित गर्न पाउने सोच प्रदेश–२ मा छ । मधेसीको सरकार र मधेसी प्रशासन मधेस आन्दोलनको प्रमुख माग पनि हो । प्रदेश–२ को सरकार र प्रशासनमा मधेसी अनुहारको बाहुल्य अपेक्षित कुरा हो । तर त्यसको अर्थ त्यहाँ गैरमधेसीले कुनै ठाउँ नै पाउनु हुँदैन भन्ने होइन । सो प्रदेशमा बस्ने सबै नेपाली नागरिक त्यहाँको सरकार र प्रशासनमा समान पहुँचको हकदार छन् ।

संघीय प्रणाली अपनाएका अरु देशको अनुभव र अभ्यासलाई हेर्ने हो भने क्षेत्राधिकार, प्राकृतिक स्रोतसाधनको स्वामित्व र प्रयोगसंँग सम्बन्धित विषयहरू नै संघीय सरकार र प्रदेशबीच वा प्रदेश–प्रदेशबीच सम्बन्धमा तनाव वा द्वन्द्वका प्रमुख स्रोत भएको पाइन्छ । संघीयता अभ्यासका सन्दर्भमा यो नयाँ कुरा पनि होइन । यस्तो बेलाबखत हुन्छ नै । यसबाट धेरै तर्सिनु पर्दैन, सावधान भने अवश्य हुनुपर्छ । मुख्य कुरा यसको कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने हो । त्यसले संघ र प्रदेश तथा प्रदेश–प्रदेशबीच सम्बन्धको यात्रा तय गर्छ ।

संघीय रूपान्तरणको हाम्रो यात्रा कस्तो हुन्छ, प्रदेश–२ एउटा परीक्षा पनि हो । मधेसको राजनीतिक व्यवस्थापन नेपाली राष्ट्रियताको एउटा चुनौतीपूर्ण पक्ष भएको छ । प्रदेश–२ त्यसको केन्द्र हो । त्यहाँ क्षेत्रीय पहिचानको भावना र क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तिले अहंता स्थापित गरेको छ । अरु प्रदेशको तुलनामा भूगोल, समाज र संस्कृति लगायत धेरै कुरामा यो प्रदेश भिन्न छ । यसको समुचित व्यवस्थापनमा सिंगो देशकै राजनीतिक स्थिरता निर्भर गर्छ । संघीय समाजवादी फोरम संघीय सरकारमा सहभागी भए पनि प्रदेश–२ को राजनीतिक समीकरण फरक छ । प्रदेशमा विकसित हुने राजनीतिले फोरमको सहभागिता निरन्तर हुने, नहुने प्रभाव पार्छ । प्रदेशको पृष्ठभूमि र दलीय समीकरण भिन्न हुँदैमा प्रदेश–२ को अग्रसरतालाई अन्यथा मान्ने मानसिकता संघीयता विकासका लागि सबैभन्दा प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । संविधानले त प्रदेश संसद र सरकार निलम्बन तथा विघटनसम्मको अधिकार संघीय सरकारलाई दिएको छ । त्यसो भन्दैमा क्षणिक राजनीतिक अनुकूलताका लागि त्यसको प्रयोग वाञ्छनीय मानिँंदैन ।

संघ र अरु ६ वटा प्रदेशमा एउटै दल नेकपाको बहुमत सहितको सरकार छ । पार्टीको केन्द्रीय कमाण्डले पनि ती प्रदेशहरूसँंगको सम्बन्धलाई प्रभावित गर्छ । संघीय प्रणालीमा अन्तरसरकारी सहयोग विकासका लागि यो अनुकूल अवस्था होला । तर यसले प्रादेशिक स्वायत्तता प्रबद्र्धन गर्छ भन्न सकिन्न । भारत यसको एउटा उदाहरण हो । कांग्रेसराजको ३० वर्षसम्म भारतमा राज्यको स्वायत्तताले त्यति अर्थपूर्ण गति लिन सकेन । जब क्षेत्रीय दलहरू केन्द्रको समीकरणमा समेत निर्णायक भएर आउन थाले, संविधानमा खासै परिवर्तनबिना पनि राज्य सरकारहरूले स्वायत्तताको अधिकतम उपभोग गर्ने अवस्था बन्यो ।

नेकपाको बहुमत सहितको सरकार रहेका प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीलाई केन्द्रीय पार्टी कमाण्डभन्दा पृथक रहेर काम गर्न सजिलो छैन । उदाहरणका लागि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आयोजना गरेको सम्मेलनलाई दिन सकिन्छ । मुख्यमन्त्रीहरूको त्यस्तो सम्मेलन, आपसी परामर्श र छलफल संविधान विपरीत होइन, न नेकपा प्रतिकूल । यो अपेक्षित हो । यस्ता सम्मेलनले संघीयतालाई मजबुत बनाउन सहयोग पुग्छ । तर उनको भूमिका पार्टी र सरकारको केन्द्रीय नेतृत्वलाई नपचेको स्पष्ट छ । उनलाई पार्टीले सजिलै पदमुक्त गर्न सक्छ, जुन प्रदेश–२ मा सजिलो छैन । संघीय सरकारबाट अनुकूल सहयोग सबै प्रदेशको साझा आकांक्षा हो । प्रदेश–२ वा गण्डकी प्रदेशले यसको अग्रसरता लिँंदा सबैको समर्थन र सहयोगी भावनालाई प्रतिविम्बन गरेको पाइन्छ । जुनसुकै दलीय नेतृत्व भए पनि प्रादेशिक मानसिकता अहिलेको राजनीतिक यथार्थ हो । यसलाई संघीय नेतृत्वले पनि आत्मसात गर्नु जरुरी छ ।

संघीयता हाम्रालागि नितान्त नयाँ प्रयोग हो । प्रदेश खडा हुँदैमा संघीयता कार्यान्वयन पुरा भयो भन्न मिल्दैन । यो त संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भमात्र हो, रूपान्तरण हुन बाँकी छ । संविधानका व्यवस्था, प्रदेशको आवश्यकता र अभ्यासले यसलाई परिमार्जन गर्ने हो । यसका लागि संघ र प्रदेश सरकारबीच विकसित हुने सम्बन्ध सर्वाधिक महत्त्वको हुन्छ ।

संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकार अनावश्यक ढिलासुस्ती र अलमलमा देखिन्छ । यसको दोष केवल कर्मचारीतन्त्र र त्यसको मानसिकतामा देखाइँंदैछ । तर यसबाट राजनीतिक नेतृत्व चोखिन सक्तैन । संघीयता कर्मचारीतन्त्रले हाँक्ने प्रणाली होइन । संघीयताको अर्थपूर्ण कार्यान्वयनमा कर्मचारी अवरोध मान्ने हो भने प्रदेश–२ ले ल्याउन लागेको विधेयकलाई हतारो भयो भनेर आपत्ति गर्नुपर्ने तुक छैन ।

संघीयतालाई संस्थागत सुदृढ बनाउन संविधानले गरेका व्यवस्थाहरूका कार्यान्वयन गर्न पनि सरकार उदासीन भएको छ । संघीयताको आर्थिक व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण संयन्त्र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन भएको छैन । भाषा आयोगले पूर्णता पाएको छैन । कर्मचारी र पहरीको प्रादेशिक संरचना त विवादको जडमै छ । अन्तरप्रदेश परिषदको बैठक डाकिएर पनि स्थगनमा छ । परिषदलाई कसैको अभिमान र प्रतिष्ठाको विषय नबनाई स्वस्थ छलफल र परामर्शको केन्द्र बनाउन ढिलो हुनुहुन्न ।

संघीयतामा जाँदैमा केन्द्रको महत्त्व कम हुने होइन । बलियो साझेदार काँधहरूको निर्माण पनि हो । यो राष्ट्रियता विपरीत कुरा होइन । विविधतायुक्त राष्ट्रियता प्रबद्र्धन गर्ने राजनीतिक प्रणाली हो यो । संघ र प्रदेश तथा प्रदेश–प्रदेशबीच अन्तरनिर्भरता एवं सहकार्य यसको कार्यप्रणाली हो । तर प्रदेशको संरचना र स्वायत्तता प्रधानमन्त्री र संघीय नेताको अभिमान तुष्टि गर्ने मञ्चका रूपमा सीमित गरिन खोजेको जस्तो देखिँंदैछ ।

केन्द्रमा संघीय मानसिकताको सख्त अभाव देखिन्छ । दुई तिहाइ बहुमतको केन्द्रीय अहंकारले प्रदेशहरू सबैभन्दा बढी पीडित हुनपुगेको प्रतीत हुन्छ । यस्तो मानसिकता र व्यवहारले संघीयतालाई धरापमा त पार्छ नै, संवैधानिक यात्रा पनि अवरुद्ध हुने खतरा बढ्छ । copied from kantipur daily

Loading...

Similar Posts :


11

कसैको भ्रममा नपर्नुस ! जापानमा काम गर्न जाने स्पष्ट खाका तयार छैन

यतिवेला जापानमा काम गर्न जान पाइने अासमा कयाै नेपाली युवाहरू जापनिज भाषा अध्ययन गिररहेका छन् । अाजैमात्र सम्पन्न जापनिज भाषा परिक्षा न्याट टेष्टमा पनि...

‘बहुप्रेम’ तर्फकाे अाकर्षण

फेब्रुअरी १४ अर्थात प्रेम दिवस । प्रेमील जोडीहरु गुलाब चुँडेर हृदय जोड्छन् । सर्सर्ती हेर्दा प्रणय दिवस जोडीहरुबीच प्रेम प्रकटीकरण गर्ने दिनका रुपमा हेरिन्छ...

सानोतिनो राजनीतिक प्रभावलेसमेत शैक्षिक संस्थाहरु बन्द

विद्यालय र विद्यार्थी जहिल्यै पनि हतियारको रुपमा प्रयोग हुँदै आएका छन् । पटक–पटक हुँदै आएको विद्यालय बन्दको राजनीतिले देशकै शिक्षा क्षेत्रलाई थिलथिलो बनाइसकेपनि यो...

संघीयतामा सहर

 संघीय संरचनाको छोटो अभ्यासले देखाएको तथ्य हो– केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाताकाको सहरी विकास अब न स्वीकार गर्न सकिन्छ, नत त्यो आफैमा टिक्न सक्छ । विगतमा एकात्मक...

अष्ट्रेलियामा नेपालीलाई स्थानिय सरह अवसर

बि.सं २०२४ सालमा लम्जुङको चितिमा जन्मिएका तिवारी एक कुसल व्यवसायी एंव अष्ट्रेलियामा चार्टर अकाउन्टेन्ट हुन् । उनी लामो समयदेखी शैक्षिक, अकाउन्टिङ, रेमिट्यान्स, पर्यटन छेत्रमा...

जहाँ पुग्यो त्यहीँ राम्रो लाग्छ : उमेश श्रेष्ठ

घुमफिर कत्तिको गर्नुहुन्छ ?पहिला असाध्यै घुमफिर गर्थें । धेरै ठाउँ पुगियो । तर, अहिले व्यस्तताले कम भएको छ । पहिला वर्षमा दुई महिनाजति घुम्थेँ...
Loading...

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश जोशीले पदबाट दिए राजीनामा

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशीले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरामार्फत...

ट्याक्सीमै तपाईंको समान छुट्यो भने पनि चिन्ता नलिनुस् ! भेटिन्छ

काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने सबै ट्याक्सीमा चालकको सिटअघि पनि ट्याक्सी नम्बर टाँसिएको हुन्छ । आफू...

सरकारले एक वर्षको अवधिमा विश्वसनियता गुमाएको कांग्रेसको दाबी

नेपाली कांग्रेसले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकार गठन भएपछिको पहिलो एक वर्ष इतिहासकै...