जमिन राज्यको हुनु पर्छ

Loading...

रविन्द्र श्रेष्ठ ,मंसिर ५ गते बुधबार अर्थमन्त्रीले एक कार्यक्रममा जमिन निजी सम्पति नभई भोगाधिकार मात्र हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँको भनाइ थियो ‘जमिनमा कसैको स्वामित्व हुँदा सबै क्षेत्रमा लागत बढ्यो । विकास निर्माण, वित्तीय स्थायित्वलगायत सबै क्षेत्रमा समस्यै समस्या भयो । विकास निर्माणको काममा राज्यले कति जमिन किन्ने ? कति मुआब्जा दिइरहने ?’
उहाँले जमिनमा निजी स्वामित्व नभई भोगाधिकार मात्रैको व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्नुको अर्थ जमिनको उपयोग मात्रै गर्न पाउने तर सम्पतिको रुपमा राख्न नपाउने र वेचविखन गर्न नपाउने भन्ने हो ।
नेकपाको एकल बहुमत भएको सरकारका अर्थमन्त्रीको यस भनाइ देखिने बेला उग्रवामपन्थी र व्यवहारमा दक्षिणपन्थी विचार हो । नौ महिना पुगेको वर्तमान सरकारबाट जनता र कार्यकर्ता निराश हुनथालेको बेला र यसको दोष पन्छाउन सरकारमा रहेकाहरुबीच खिचातानी चलिरहेको वेला अर्थमन्त्रीको उक्त भनाइ आउनु अर्थपूर्ण रहेको छ । अर्थमन्त्रीले आफ्नो विविध कमजोरीहरु र बजेट बनाउँदा गरेको यथास्थितिवादी गम्भीर गल्तीलाई ढाकछोप गर्नु दुःखद् विषय हो ।
के जमिनमाथि निजी स्वामित्व भएकोले अहिले विकास नभएको हो ?जमिनमाथि निजी स्वामित्व भएकोले प्रत्येक विकास निर्माणका काममा धेरै मुआब्जा दिन परेकोले सरकारले विकास गर्न नसकेको हो ? अर्थमन्त्रीको यो आरोप सर्वथा किसानमारा आरोपबाहेक केही होइन र आफ्नो गल्ती कमजोरी ढाकछोप गर्ने गलत प्रयास मात्रै हो । यदि जमिनमा निजी स्वामित्व भएकोले मात्रै विकास गर्न कठिन हुने हो भने अमेरिका युरोपको विकास कसरी सम्भव भयो ?
वर्तमान अर्थमन्त्रीजीभन्दा पनि घनघोर क्रान्तिकारी लेनिन र माओले पनि किसानहरुको जमिनलाई विना उचित मुआब्जा राज्यको सम्पति बनाउने नीति बनाएनन् । लेनिन र माओले किसानहरुको जमिनलाई विनामुआब्जा जवरजस्ती हरण गरेर राज्यको सम्पति वनाउने कुराको जहिल्यै पनि विरोध गरे । वरु लेनिन माओहरुले त ठुला सामन्तवर्गले कब्जा गरेको जनता र राज्यको सम्पतिको रुपमा रहेको जमिनलाई फिर्ता लिने र राज्यको स्वामित्वमा लग्ने नीति लिए । साथै जसको जोत उसको पोत भन्ने नीतिलाई उनीहरुले लागु गरेर कमाइ खाइरहेका किसानहरुलाई जमिनको स्वामित्व दिलाए । यस्तो क्रान्तिकारी भूमिसुधारवाट करोडौं किसानहरुको जीवनस्तर उकास्न उनीहरु सफल भए ।
यहाँ ठूला सामन्तको रुपमा रहेका राजाको पचासौं हजार रोपनी जमीन राज्यको स्वामित्वमा आइसकेकोछ । तर अर्थमन्त्रीजीको ध्यान त्यसको सहि सदुपयोग गर्ने तिर छैन । अर्थमन्त्रीजी भने निमुखा वहुसंख्यक किसान जनताको एक मात्र सम्पतिको रुपमा रहेको जमिनमा आँखा गाड्न थाल्नु हुन्छ । यो त आम वहुसंख्यक किसानहरुलाई कम्युनिष्ट पार्टी र सिद्धान्तवाट पर धकेल्ने र वितृष्णा पैदा गर्ने उग्रवामपन्थी नारा मात्रै हो । यो माक्र्सवाद लेनिनवाद माओवादविरोधी उग्रवामपन्थ हो ।
मदन भण्डारीले जनताको वहुदलीय जनवाद दस्तावेजको ३.१० नम्वरको बँुदामा कृषि र जमिनको स्वामित्ववारे माक्र्सवादी विचारलाई नेपाली धरातलमा लागु गर्ने नीतिको ठोस खाका दिनु भएको छ । त्यसमा उहाँले भन्नुभएको छ कि क्रान्तिकारी भूमिसुधारको कार्यक्रम लागु गर्दै वास्तविक जोताहा तथा भूमिहीन किसानलाई भूमिको वितरण गरिनेछ, जमिनमाथि निजी स्वामित्व कायम गरिए पनि सहकारी खेतीलाई विशेष प्रोत्साहन दिइनेछ, भूमिमाथि स्वामित्वको नयाँ हदवन्दी कायम गरिनेछ, यसो गर्दा सामन्तहरुको जमिन विनामुआब्जा गरिव तथा भूमिहीन किसानलाई वितरण गरिनेछ, तर क्रान्तिको पक्षमा लाग्ने सामन्तवर्ग र धनी किसान तथा मध्यम किसानलाई भने यथोचित क्षतिपूर्ति दिइनेछ । तब कहाँवाट आयो विना मुआब्जा किसानको जमिन राज्यले लिएर विकास गर्ने कुरा ? कहाँबाट आयो किसानको जमिन राज्यको बनाएर किसानहरुलाई कंगाल बनाउने कुरा ?
अर्थमन्त्रीजीले मदन भण्डारीको न्युजविक पत्रिकामा निस्केको “इन नेपाल, कार्ल माक्र्स लिभ्स” शिर्षकको अन्तरवार्ता फेरि एकपटक पढ्नु पर्ने भयो । सो चर्चित अन्तरवार्तामा उहाँले भन्नुभएको छ कि सामन्तवर्गको जमिन लिएर जोताहा किसानहरुलाई वितरण गर्दा पनि मुआब्जा दिइनेछ । कहाँ मदन भण्डारी, कहाँ वर्तमान अर्थमन्त्रीको किसानमारा विचार ।
वर्ग विश्लेषण नगरी जमिन भएका जति सबैलाई राज्य र विकासको शत्रु ठान्ने अर्थमन्त्रीजीको चिन्तन उग्रवामपन्थको आवरणमा चरम दक्षिणपन्थी चिन्तन हो । उहाँले माक्र्सको कृति पूँजीको “प्रारम्भिक पूँजी संचय” शिर्षकमा उल्लेख गर्नु भएको पूँजीपतिहरु र वेलायतको तात्कालिन राज्यले किसानहरुमाथि जबरजस्ती जमिन वेदखली (जमिन खोस्न) का लागि गरेको बर्बर अत्याचारको चिन्तन बोक्नु भएको छ । अर्थमन्त्रीजीले माक्र्सको पूँजी एकपटक फेरि पढ्न पर्ने भयो ।
अहिले मुआब्जा दिन नसकेर विकास निर्माणको काम तीब्र नभएको होइन । विकास निर्माणलाई तीब्रता दिने सही नीति र योजनाको अभाव तथा भएका योजना पनि कार्यान्वयन गर्न असक्षमताले गर्दा त्यसो भएको हो । मुआब्जा दिन पैसा नभएर विकास रोकिएको होइन । पैसा भएर पनि खर्च गर्न नसकेर विकास तीब्रतामा नगएको हो । नचाहिने रवाफ देखाउन र अनावश्यक खर्च गर्न सक्ने तर विकास निर्माणको काममा खर्च गर्न गराउन नसक्ने अर्थमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरुका कारण त्यसो भएको हो ।
दृष्टि साप्ताहिकबाट साभार ।।

Loading...

Similar Posts :


11

कसैको भ्रममा नपर्नुस ! जापानमा काम गर्न जाने स्पष्ट खाका तयार छैन

यतिवेला जापानमा काम गर्न जान पाइने अासमा कयाै नेपाली युवाहरू जापनिज भाषा अध्ययन गिररहेका छन् । अाजैमात्र सम्पन्न जापनिज भाषा परिक्षा न्याट टेष्टमा पनि...

‘बहुप्रेम’ तर्फकाे अाकर्षण

फेब्रुअरी १४ अर्थात प्रेम दिवस । प्रेमील जोडीहरु गुलाब चुँडेर हृदय जोड्छन् । सर्सर्ती हेर्दा प्रणय दिवस जोडीहरुबीच प्रेम प्रकटीकरण गर्ने दिनका रुपमा हेरिन्छ...

सानोतिनो राजनीतिक प्रभावलेसमेत शैक्षिक संस्थाहरु बन्द

विद्यालय र विद्यार्थी जहिल्यै पनि हतियारको रुपमा प्रयोग हुँदै आएका छन् । पटक–पटक हुँदै आएको विद्यालय बन्दको राजनीतिले देशकै शिक्षा क्षेत्रलाई थिलथिलो बनाइसकेपनि यो...

संघीयतामा सहर

 संघीय संरचनाको छोटो अभ्यासले देखाएको तथ्य हो– केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाताकाको सहरी विकास अब न स्वीकार गर्न सकिन्छ, नत त्यो आफैमा टिक्न सक्छ । विगतमा एकात्मक...

अष्ट्रेलियामा नेपालीलाई स्थानिय सरह अवसर

बि.सं २०२४ सालमा लम्जुङको चितिमा जन्मिएका तिवारी एक कुसल व्यवसायी एंव अष्ट्रेलियामा चार्टर अकाउन्टेन्ट हुन् । उनी लामो समयदेखी शैक्षिक, अकाउन्टिङ, रेमिट्यान्स, पर्यटन छेत्रमा...

जहाँ पुग्यो त्यहीँ राम्रो लाग्छ : उमेश श्रेष्ठ

घुमफिर कत्तिको गर्नुहुन्छ ?पहिला असाध्यै घुमफिर गर्थें । धेरै ठाउँ पुगियो । तर, अहिले व्यस्तताले कम भएको छ । पहिला वर्षमा दुई महिनाजति घुम्थेँ...
Loading...

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश जोशीले पदबाट दिए राजीनामा

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशीले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरामार्फत...

ट्याक्सीमै तपाईंको समान छुट्यो भने पनि चिन्ता नलिनुस् ! भेटिन्छ

काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने सबै ट्याक्सीमा चालकको सिटअघि पनि ट्याक्सी नम्बर टाँसिएको हुन्छ । आफू...

सरकारले एक वर्षको अवधिमा विश्वसनियता गुमाएको कांग्रेसको दाबी

नेपाली कांग्रेसले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकार गठन भएपछिको पहिलो एक वर्ष इतिहासकै...