कामकाजी भाषा तोक्ने आधार के के हुन् ?

Loading...

प्रदेशमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त एक वा एकभन्दा बढी अन्य भाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम सरकारी कामकाजको भाषा तोक्न सकिन्छ तर त्यस्ता भाषा प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने र राष्ट्रभाषा हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।नयाँ व्यवस्थाले अन्य भाषा पनि अड्डा अदालतमा प्रयोग गर्न सक्ने सैद्धान्तिक आधार तय गरेको छ । यो सराहनीय कुरा हो । प्रदेशमा अन्य भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा तोक्न र प्रभावकारी प्रयोग गर्न भने सजिलो छैन ।

बहुसंख्यक वक्ता भनेको के हो ? बहुसंख्यक वक्ता निर्धारण गर्ने स्रोत के हो ? बहुसंख्यकबाहेक अन्य आधार केके हुन् ? यस्ता प्रश्नको जवाफ नखोजिएसम्म प्रदेशमा नेपालीका अतिरिक्त कुनै पनि भाषा सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुने सम्भावना देखिँदैन । भाषाको प्रयोगको सम्बन्ध सिधै राज्यसत्ता वा शक्तिसँग हुन्छ । यस्ता प्रश्नको सर्वमान्य जवाफ मुलुकको समाज, राजनीतिक परिवेशमा पाउन निकै गाह्रो छ ।
सामान्य बोलीचालीमा बहुसंख्यकलाई अधिक संख्या बुझ्ने गरिएको छ । निर्वाचन कानुनअनुसार दुईभन्दा बढी प्रतिस्पर्धी भए बहुसंख्यक हुन अधिक संख्यामा मत ल्याउनेको मत अन्य सबै प्रतिस्पर्धीले ल्याएको कुल मतभन्दा बढी हुनुपर्छ । यही कुरा भाषाको हकमा पनि लागू हुन सक्छ । २०६८ सालको जनगणनाअनुसार कुनै पनि प्रदेशमा नेपालीइतरको भाषा बहुसंख्यकमा छैन ।
नेपाली भाषा पनि प्रदेश नं १ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अल्पसंख्यकमा छ । संविधानमा प्रदेशमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त एक वा एकभन्दा बढी राष्ट्रभाषा सरकारी कामकाजको भाषा तोक्न सकिने व्यवस्था भएकाले अधिक वक्ता संख्यालाई बहुसंख्यक मान्न सकिन्छ ।
कति प्रतिशतसम्म वक्ता भएको भाषालाई अधिक वक्ता संख्या भएको मान्ने भन्ने तय गर्न गाह्रो छ । प्रदेश नं १ मा ४३.७ प्रतिशतले नेपाली र ११.८ प्रतिशतले मैथिली बोल्छन् । ७.३१ प्रतिशतले लिम्बू, ३.९ प्रतिशतले थारू, ३.९ प्रतिशतले तामाङ र ३.२ प्रतिशतले मगर भाषा बोलेको पाइन्छ । २.६ प्रतिशतभन्दा केही बढीले राई, बान्तवा, उर्दू र राजवंशी भाषा बोलेको पाइन्छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकारी कामकाजको भाषा चयनका लागि व्यावहारिक आधार तय कसरी गर्ने भन्ने कुरा निकै जटिल प्रतीत हुन्छ । प्रदेश नं. मा २ मैथिली अग्रस्थानमा छ । त्यसपछि भोजपुरी र बज्जिका भाषा आउँछन् । उर्दू र थारूको वक्ता संख्या पनि कम छैन । यस प्रदेशमा अधिक संख्याका आधारमा सरकारी कामकाजी भाषा तोक्न निकै गाह्रो पर्ने देखिन्छ । प्रदेश सरकार यस विषयमा क्रियाशील पनि छैनन् ।
नेपालमा स्वतन्त्र र वैज्ञानिक भाषिक गणना भएको छैन । २०६८ सालको जनगणनामा भाषाको संख्या, भाषाको वितरण र वक्ता संख्याबारे निकै कमीकमजोरी छन् । धेरै समुदायले जनगणनामा आफूले नबोल्ने पुर्खाको भाषालाई पहिलो भाषाका रूपमा लेखाएको पाइन्छ ।
जनगणनामा दिएको अधिक संख्यालाई मात्र मान्ने हो भने पनि केही भाषामा वक्ता संख्यामा विवाद भने आउने सम्भावना छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा डोट्याली अग्रस्थानमा छ । यस प्रदेशमा सरकारी कामकाजको पहिलो र पक्का दाबेदार भाषा डोट्याली हो ।
डोट्यालीलाई सरकारी कामकाजको भाषा तोकिए पनि मानक नेपाली नै अत्यधिक प्रयोग हुन सक्छ ।कोरा वक्तासंख्यालाई मात्र प्रदेश तहमा सरकारी कामकाजी भाषा चयनको आधार मान्नु उचित हुँदैन भन्ने तर्क भाषाविज्ञले दिँदै आएका छन् । पहिचान, समावेशिकता र भाषिक अधिकारजस्ता कुराले पनि चयनका आधारका रूपमा उत्तिकै महत्त्व राख्छन् ।
मेरिटका आधारमा भाषा चयन गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव पनि विज्ञबाट आएका छन् । सामान्य विचार विनिमयका रूपमा जस्तासुकै भाषा वा भाषिका प्रयोग हुन सक्छन् । त्यसमा कानुनले रोकटोक गर्न सक्दैन । सरकारी कामकाजको भाषा भनेको सरकारी अड्डाअदालतमा प्रयोग हुने अभिलेखको भाषा हो । यस्ता क्षेत्रमा भाषाको प्रयोग मुख्य रूपमा लिखित हुन्छ ।
यस्ता भाषाको प्रयोगबारे कानुनमा उल्लेख हुनुपर्छ । लेख्यप्रणाली राम्रो विकास नभएकालाई सरकारी कामकाजको भाषा छनोट गर्नु राम्रो हुँदैन । खास गरी व्याकरण, शब्दकोष रपाठ्यसामग्रीको विकास नभएकालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सकिन्न ।
कर्णाली प्रदेशमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढीले नेपाली मातृभाषाका रूपमा बोल्छन् । २.३ प्रतिशतले मगर र एक प्रतिशतभन्दा कमले तामाङ भाषा बोल्छन् । मगर र तामाङलाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाइयो भने प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन निकै गाह्रो छ । दुवै भाषाका मौलिक लिपि छन् । तामाङ र मगर देवनागरी लिपिमा पनि लेखिएको पाइन्छ । लिपि प्रयोगबारे दुवै समुदायमा एकमत पाइँदैन ।
सरकारी कामकाजका रूपमा प्रयोग हुने हिसाबले मगर र तामाङ दुवै भाषामा लेख्य प्रणालीको राम्रो विकास भएको छैन । मगर खाम, मगर काइके र मगर ढुट सबै भाषा मगरले बोल्ने भाषा भए पनि भाषावैज्ञानिक रूपमा यिनीहरूलाई एउटै भाषा मान्न सकिँदैन । तामाङका पनि भाषिका छन् ।
पूर्वका तामाङले बोलेको पश्चिमका तामाङले बुझ्न सक्दैनन् । प्रदेश नं ५ मा नेपालीपछि थारू, अवधी र भोजपुरी भाषा क्रमश: आउँछन् । अवधी र भोजपुरीको लेख्य परम्परा छ । तैपनि यी भाषामा पनि केही भाषिकागत भिन्नता छन् । तिनीहरूमा मानकीकरणको सबै प्रक्रिया पुगेको छैन ।
त्यस्तै अवस्था थारूको छ । यिनले सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा दरिलो भूमिका खेल्न सक्दैनन् । प्रदेश नं. २ मा मैथिली र भोजपुरी प्रमुख दाबेदार छन् । भोजपुरीभन्दा मैथिलीमा लेख्यपरम्परा समृद्ध छ । सरकारी कामकाजका लागि भने मैथिलीका भाषिकाहरूबीच मानकीकरण गर्नु आवश्यक छ । सरकारी कामकाजका लागि लेख्य परम्परा र मानकीकरण प्रमुख सर्त हुन् ।
तत्कालै लगभग कुनै पनि प्रदेशमा नेपालीका अतिरिक्त अन्य कुनै भाषा सरकारी कामकाजमा प्रभावकारी प्रयोग हुने सम्भावना देखिँदैन । बहुसंख्यकको कानुनी अड्चनलाई अधिक संख्याका रूपमा व्याख्या गरी फुकाउनुपछ । भाषाको वक्तासंख्याको निक्र्योल भने २०६८ को जनगणनाका आधारमा गर्नु हुँदैन । कि त २०७८ सालमा हुने जनगणनालाई कुर्नुपर्छ अथवा भाषा आयोग र भाषावैज्ञानिकहरू मिलेर तुरुन्तै स्वतन्त्र र निष्पक्ष भाषिक गणना गराउनुपर्छ ।
अहिले नेपाली भाषाले थिचोमिचो गरेको आवाज आइहेका बेला तथ्यांकको सही स्रोत अभावमा यकिन गरिएको भाषिक बहुसंख्यकताले नयाँ समस्या ल्याउँछ । अहिलेकै अवस्थामा हरेक प्रदेशमा कम्तीमा दुइटा चयन गरिए नेपालीबाहेक मैथिली, भोजपुरी,डोट्याली, तामाङ, नेवार, लिम्बू, मगर, गुरुङ, थारू र अवधी गरी दसवटाले सरकारी कामकाजको भाषा बन्ने मौका पाउनेछन् ।
मैथिली, तामाङ, थारू र मगर भाषा दुईदुई प्रदेशबाट सरकारी कामकाजको भाषा बन्न सक्ने देखिन्छ । प्रदेश नं. १ र २ मा मैथिली, प्रदेश नं. ३ र कर्णालीमा तामाङ, प्रदेश नं. ५ र सुदूरपश्चिमा थारू र गण्डकी र कर्णालीमा मगर सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा चयन हुने सम्भावना देखिन्छ तर हरेक प्रदेशबाट एउटा मात्र भाषा चयन गरियो भने मैथिली, तामाङ, मगर, थारू र डोट्याली मात्र पर्ने सम्भावना छ ।
नेपालका ५६ प्रतिशतभन्दा बढी भाषा लोपोन्मुख छन् । साना बालबालिकाले मातृभाषा बोल्दैनन् वा बोल्न सिकाइँदैन । विद्यालयमा यी भाषा पढाइन्न पनि । सबैभन्दा जरुरी लोपोन्मुख भाषालाई बचाउनु हो । बोल्न प्रोत्साहन नगरेसम्म भाषा बाँच्दैन । सरकारी कामकाजका रूपमा भाषाको प्रयोग निकै महत्त्वाकांक्षी कुरा हो । यसमा लागिपर्नुपर्छ ।
निर्बल भाषालाई सबल नबनाएसम्म र वैज्ञानिक र विश्वसनीय तथ्यांक स्रोत निर्माण नगरेसम्म सरकारी कामकाजको भाषा तोकिए पनि मानक नेपाली भाषा नै प्रयोग हुन जानेछ । यसको सामाजिक, मनोवैज्ञानिक असर लोपोन्मुख भाषिक समुदायमा पर्नेछ ।
भाषिक समानताको हक उपयोग गर्ने, गराउने र भाषामा अन्तर्निहित ज्ञानको जगेर्ना गर्ने नेपाली समाजको सपना साकार हुन निकै गाह्रो पर्नेछ ।
लेखक दानराज रेग्मी त्रिवि भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक हुन् ।

Loading...

Similar Posts :


11

२०३० सम्म नेपालका सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गरिने – स्वास्थ्य राज्यमन्त्री

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवले २०३० सम्म नेपालका सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गरिने बताएका छन् । स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा सांसदले उठाएका...

कसैको भ्रममा नपर्नुस ! जापानमा काम गर्न जाने स्पष्ट खाका तयार छैन

यतिवेला जापानमा काम गर्न जान पाइने अासमा कयाै नेपाली युवाहरू जापनिज भाषा अध्ययन गिररहेका छन् । अाजैमात्र सम्पन्न जापनिज भाषा परिक्षा न्याट टेष्टमा पनि...

‘बहुप्रेम’ तर्फकाे अाकर्षण

फेब्रुअरी १४ अर्थात प्रेम दिवस । प्रेमील जोडीहरु गुलाब चुँडेर हृदय जोड्छन् । सर्सर्ती हेर्दा प्रणय दिवस जोडीहरुबीच प्रेम प्रकटीकरण गर्ने दिनका रुपमा हेरिन्छ...

सानोतिनो राजनीतिक प्रभावलेसमेत शैक्षिक संस्थाहरु बन्द

विद्यालय र विद्यार्थी जहिल्यै पनि हतियारको रुपमा प्रयोग हुँदै आएका छन् । पटक–पटक हुँदै आएको विद्यालय बन्दको राजनीतिले देशकै शिक्षा क्षेत्रलाई थिलथिलो बनाइसकेपनि यो...

संघीयतामा सहर

 संघीय संरचनाको छोटो अभ्यासले देखाएको तथ्य हो– केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाताकाको सहरी विकास अब न स्वीकार गर्न सकिन्छ, नत त्यो आफैमा टिक्न सक्छ । विगतमा एकात्मक...

अष्ट्रेलियामा नेपालीलाई स्थानिय सरह अवसर

बि.सं २०२४ सालमा लम्जुङको चितिमा जन्मिएका तिवारी एक कुसल व्यवसायी एंव अष्ट्रेलियामा चार्टर अकाउन्टेन्ट हुन् । उनी लामो समयदेखी शैक्षिक, अकाउन्टिङ, रेमिट्यान्स, पर्यटन छेत्रमा...
Loading...

विप्लवको ध्वंसात्मक क्रियाकलाप कानूनी प्रक्रियाबाटै समाधान गर्नुपर्छ – नयाँ शक्ति पार्टी

नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउनु अपरिपक्व निर्णय...

गण्डकी मेडिकल कलेजको ताला खुल्याे,पदाधिकारीहरू विरुद्ध भने ठगी मुद्दा

पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजको व्यवस्थापनविरुद्ध आन्दोलित विद्यार्थीले गरेको तालाबन्दी खुलेको छ । शनिबार कक्षा, सुपरिटेण्डेन्टको...

साफ वुमेन्स च्याम्पियनसिपमा बंगलादेश नेपालसंग ३-० ले पराजित

नेपाल सहिद मैदानमा भइरहेको पाँचौं साफ वुमेन्स च्याम्पियनसिपमा शनिबार बंगलादेशलाई ३—० ले हराएर समूह...

विप्लवको ध्वंसात्मक क्रियाकलाप कानूनी प्रक्रियाबाटै समाधान गर्नुपर्छ – नयाँ शक्ति पार्टी

राज लुइँटेल आर्टिस्ट’ विधाको यस वर्षको ‘एम एस एन एक्सीलेन्स अवार्ड’बाट सम्मानित

गण्डकी मेडिकल कलेजको ताला खुल्याे,पदाधिकारीहरू विरुद्ध भने ठगी मुद्दा

साफ वुमेन्स च्याम्पियनसिपमा बंगलादेश नेपालसंग ३-० ले पराजित

विप्लव समूहलाई चन्दा नदिन स्थानीय तहलाई प्रधानमन्त्रीकाे निर्देशन

नेकपा विप्लव समूहले मनलाग्दि काम गरे सरकारले कारबाही गर्छ – प्रधानमन्त्री ओली

विखण्डनवादी क्रियाकलाप नगर्ने भन्दै सरकार र सिके राउत समुह विच ११ बुदे सहमति,प्रधान्मन्त्रीले गरे राउतकाे प्रशंसा

सिके राउत मूलधारको राजनीतिमा आउँने विषयमा प्रधानमन्त्रीसंग सहमति खाेज्दै

निर्मला हत्या प्रकरणमा एसपी विष्टसहित आठ प्रहरीविरुद्ध मुद्दा दायर, डिएसपीसहित ६ पक्राउ

टीकापुर घटनाः रेशम चौधरी सहित ११ जनालाई जन्मकैद