7 Feb 2019 05:02:56 PM | No Comments
सर्वोच्च अदालतले एनसेल बिक्रीमा पूँजीगत लाभकर उठाउन एनसेल र एक्जियटाको नाममा परमादेश दिएको छ।
बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सहितको वृहत पूर्ण इजलासले एनसेललाई ३८ अर्ब लाभकर नेपाल सरकारलाई बुझाउन परमादेश दिएको हो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरु मिरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले एनसेल र यससँग जोडिएका कम्पनीको रिट निवेदन खारेज गरेको हो।
द्वारीकानाथ ढुंगाना सहितका सामाजिक अभियन्ताको रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सर्वोच्चको निर्णयसँगै एनसेलको कर विवाद सकिएको छ।
नर्वेको टेलियासोनेराले आफ्नो नामको सेयर मलेसियाको एक्जियटालाई बेचेको थियो।टेलियासोनेराले शेयर बेच्दा पुँजिगत लाभकर छलिएको विषयमा महालेखा परीक्षणको कार्यालयले यस अघि नै प्रश्न उठाएको थियो।
सर्वोच्चको फैसलापछि यो कर एनसेल र एक्जियटाले तिर्नुपर्ने छ। एनसेलले यसअघि लाभकर तिरिसकेको भन्दै सर्वोच्चमा दर्ता गरेको मुद्दा भने खारेज भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश जोशीले पदबाट दिए राजीनामा
गायिका सारिका र योगेशले नचाए भारतको कालेबुङवासीलाई
ट्याक्सीमै तपाईंको समान छुट्यो भने पनि चिन्ता नलिनुस् ! भेटिन्छ
विश्वकप पछि क्रिस गेलकाे सन्यास
सरकारले एक वर्षको अवधिमा विश्वसनियता गुमाएको कांग्रेसको दाबी
श्रीमनबिरुद्ध जवरजस्ती करणीको मुद्दा
डीपीएल क्रिकेटलाई खराब मौसम धुलाम्य र हिलाम्य मैदान
कसैको भ्रममा नपर्नुस ! जापानमा काम गर्न जाने स्पष्ट खाका तयार छैन
निर्देशक नव ढुंगेलको भिडियोमा रीमा
नेपालमै अन्तराष्ट्रिय स्तरको पब्लिक स्पिकिङ विशेष तालिम सञ्चालन हुने