दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले ३ अर्ब रुपैयाँ नतिरे कम्पनी खारेज गर्न निर्देशन

Loading...

संघीय संसदअन्तर्गतको अर्थ समितिले विभिन्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले चुक्ता गर्न बाँकी करिब ३ अर्ब रुपैयाँ एक महिनाभित्र असुल गर्न र चुक्ता नगरे सबै कम्पनी खारेज गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

अर्थ समितिको आइतबार बसेको बैठकले ती कम्पनीबाट कूल २ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता एक महिनाभित्र असुल गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । नौवटा दूरसञ्चार कम्पनीले उक्त परिमाणबराबरको बक्यौता सरकारलाई चुक्ता नगरेको समितिले जानकारी दिएको छ ।

“सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको एनसेल लाभकर सम्बन्धी फैसलापछि सबै दूरसञ्चार कम्पनीको बक्यौता एक महिनाभित्र असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छौं,” समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले भने, “एक महिनाभित्र बक्यौता चुक्ता गरेनन् भने ती सबै दूरसञ्चार सेवा कम्पनीलाई काम नगर्न–नगराउन तथा सँगसँगै खारेज गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएका छौं ।”

अर्थ समितिका अनुसार गत पुससम्ममा नौ कम्पनीले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई करिब ३ अर्ब रुपैयाँहाराहारी बक्यौता चुक्ता गर्नुपर्ने छ । त्यसैगरी समितिले एनसेलको पुँजीगत लाभकर असुल गर्ने सम्बन्धी सर्वोच्चको  फैसला तत्काल कार्यान्वयन गर्न–गराउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 
अर्थ मन्त्रालयले समितिमा बुझाएको विवरणअनुसार एनसेलले १२ अर्ब ७३ करोड पुँजीगत लाभकर तिर्न बाँकी छ । यही विषयमा सर्वोच्चको पछिल्लो फैसला कार्यान्वयन गराउनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिइएको सभापति दाहालले जानकारी दिए । 

समितिका अनुसार बैठकले दूरसञ्चार कम्पनी स्पाइस नेपाल प्रालिको सेयर वितरणसम्बन्धी सबै विवरण एक साताभित्र समितिमा पेस गर्न अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । स्पाइसको सेयर वितरणको ११ र १२औं चरणको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी अर्थ र सञ्चार मन्त्रालय, ठूला करदाताको कार्यालय, दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायतका जिम्मेवार अधिकारीहरूको विवरण पनि एक साताभित्र उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ । 

त्यसैगरी एनसेलले ठूलो परिमाणमा पुँजीगत लाभकर छली गर्नुमा राजस्व प्रशासनसहित अन्य नियामक निकाय पनि जिम्मेवार रहेको समिति बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ । अर्को कम्पनी स्मार्ट टेलिकम प्रालिले अझै १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँबराबर बक्यौता चुक्ता नगरेको समितिले जानकारी दिएको छ । 

Loading...

Similar Posts :


21

७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको विषय सार्वजनिक भएपछि महाअभियोग छल्न अख्तियार आयुक्तले दिए राजीनामा

घुस लिएको प्रमाण सार्वजनिक भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) का आयुक्त राजनारायण पाठकले शुक्रबार पदबाट राजीनामा दिएका छन् । भक्तपुरस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा...

श्रमजिवीहरु अहिले पनि अपहेलित हुनुपर्ने अवस्था छ – गोकर्ण विष्ट

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले नेपालमा सम्मानजनक रुपमा श्रम गर्ने वातावरण अझै नबनेको बताएका छन् । पसिना बगाएर बाँच्ने श्रमजिवीहरु अहिले...

हामीले कसैको पक्ष र विपक्षमा वकालत गरेका छैनौ – प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा फुट ल्याउने प्रयास भइरहेको र सरकारकाे कार्यक्रम प्रति जे गरेनी कुरा काट्ने प्रवृत्ति भएकाहरुले बाआमालाई एकअर्काबारे...

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले ३ अर्ब रुपैयाँ नतिरे कम्पनी खारेज गर्न निर्देशन

संघीय संसदअन्तर्गतको अर्थ समितिले विभिन्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले चुक्ता गर्न बाँकी करिब ३ अर्ब रुपैयाँ एक महिनाभित्र असुल गर्न र चुक्ता नगरे सबै...

भेनस इक्युप्मेन्टका उत्पादन अब नेपालमा परिना इन्टरनेशनलले बिक्रि वितरण गर्ने

गुणस्तरिय निर्माणमा हाम्रो अनिवार्य सहभागिता भन्ने मूल लक्ष्य लिएर नेपालमा भेनस इक्युपमेन्टको आधिकारिक विक्रेताको रुपमा नेपालमा परिना इनटरनेशनलले विक्रीवितरण गर्नुका साथै ममर्त पनि गर्ने...

हृदयेश त्रिपाठीले गरे कृषि मन्त्रालय खारेजीको माग

सांसद हृदयेश त्रिपाठीले कृषि मन्त्रालयले किसानको पक्षमा नभई विचौलियाको पक्षमा काम गर्दै आएको आरोप लगाएका छन् । उनले कृषि मन्त्रालय खारेजीको माग समेत गरेका...
Loading...

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश जोशीले पदबाट दिए राजीनामा

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशीले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरामार्फत...

ट्याक्सीमै तपाईंको समान छुट्यो भने पनि चिन्ता नलिनुस् ! भेटिन्छ

काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने सबै ट्याक्सीमा चालकको सिटअघि पनि ट्याक्सी नम्बर टाँसिएको हुन्छ । आफू...

सरकारले एक वर्षको अवधिमा विश्वसनियता गुमाएको कांग्रेसको दाबी

नेपाली कांग्रेसले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकार गठन भएपछिको पहिलो एक वर्ष इतिहासकै...