शिक्षाका सबै अधिकार केन्‍द्रले कब्जामा राखे द्वन्द्व सृजना हुन्छ – शिक्षाविद्

Loading...

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षासम्बन्धी सबै अधिकार संघले राखेर द्‍वन्द्व सृजना गर्न शिक्षाविद्हरुले अाराेप लगाएका छन् । 

प्रस्तावित शिक्षा ऐन र सार्वजनिक शिक्षाको विषयमा बोल्दै शिक्षाविद् डा मनप्रसाद वाग्लेले शिक्षा सम्बन्धी सबै अधिकार संघले राख्न खाेजेकाे र सरकारले शिक्षक चाँही संघको र विद्यालय स्थानीय सरकारको बनाएर द्वन्द्वको सृजना गर्ने काम गरेकाे बताएका छन् । अनुसूचि ५ मा संघको अधिकारभित्र विद्यालय शिक्षा नपरेकोले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कनै पनि हस्तक्षेप संघीय सरकारले गर्न पाउँदैन । केन्द्रको काम मापदण्ड बनाएर सो मापदण्डअनुसार भए नभएको नियमन गर्ने मात्रै हाे ,उनले भने । शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ तयार भई प्रतिनिधि सभामा पेश हुने क्रममा रहेको छ। मंगलबार शिक्षाको लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसीई) नेपालले सो विधेयकको सम्बन्धमा शिक्षाका सरोकारवाला निकायहरुसंग छलफल आयोजना गरेको थियो।

संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारको मातहतमा रहने व्यवस्था गरेको छ। तर हालैमात्र स्थानीय सरकार जिम्मेवारी बहन गर्ने अवस्थामा नरहेको तर्क गर्दै शिक्षक महासंघ र शिक्षाको अधिकार केन्द्रमै रहने गरी सम्झौता भएको छ।  

एक दशकमा सबै सार्वजनिक विद्यालय विद्यार्थीबिहिन बन्ने 

कार्यकम्रममा ऐनको मस्यौदाका विषयमा पत्र प्रस्तुत गर्दै शिक्षाविद् डा. वाग्लेले निजी विद्यालयसम्बन्धी उच्च्स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले दिएको सुझाव एउटै पनि ऐनमा पस्न नसकेका बताउँदै भने, सबै निजी विद्यालय गुठीमा दर्ता हुनुपर्ने, १० वर्षभित्रमा निजी विद्यालय नाफामूलक नहुनेजस्ता अति आवश्यक बुँदा यो भन्दा अघिको मस्यौदामा भएपनि अहिले हटाइएको जानकारी दिए। 

उनले सार्वजनिक शिक्षाको दिगोपनलाई विचार गर्दा निजी विद्यालयलाई यथावत नै संचालन गर्नदिने नीति अख्तियार गर्ने हो भने आउँदो एक दशकमा सबै सार्वजनिक विद्यालय विद्यार्थीबिहिन बन्नेछन्। त्यसैले यसतर्फ व्यवस्थापिकाको ध्यान पुगोस भनेर उल्लेख गरेका छन्।

ऐनमा भने निजी विद्यालयहरुले चाहेमामात्रै गुठीमा जान सक्ने व्यवस्था ल्याउन लागेको हो। शिक्षाविद् डा मनप्रसाद वाग्लेले सार्वजनिक शिक्षा विकासका लागि ऐनमा थप हुनै पर्ने बुँदाअन्तर्गत स्कुल जोनिङ् (सरकारी र निजी दुवैमा गर्ने), निजी विद्यालयलाई गैर नाफामुलक संस्थामा रुपान्तरण गर्ने, स्थानीय सरकारको मातहतमा शिक्षा विकास कार्यालय रहने व्यवस्था गर्ने र सेवा आयोगको सिफारिसमा शिक्षकको नियुक्ति, पदस्थापन र सरुवाका काम स्थानीय सरकारले गर्ने तथासंघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले न्यूनतम २० देखि १५ प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ प्रतिशत शिक्षामा लागानी गर्ने लगायतको बुँदाहरु उठाएका छन्।

कार्यक्रममा शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले विधेयक अहिले काँचै रहेको बताउँदै भने, “स्थानीय सरकारलाई बलियो पार्न उत्तरादायित्व रहेको र हामी स्थानीय सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने छौं।”

Loading...

Similar Posts :


25

विप्लवको ध्वंसात्मक क्रियाकलाप कानूनी प्रक्रियाबाटै समाधान गर्नुपर्छ – नयाँ शक्ति पार्टी

नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउनु अपरिपक्व निर्णय भएको बताएको छ ।विप्लवको ध्वंसात्मक क्रियाकलाप सामान्य कानूनी प्रक्रियाद्वारा नै...

गण्डकी मेडिकल कलेजको ताला खुल्याे,पदाधिकारीहरू विरुद्ध भने ठगी मुद्दा

पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजको व्यवस्थापनविरुद्ध आन्दोलित विद्यार्थीले गरेको तालाबन्दी खुलेको छ । शनिबार कक्षा, सुपरिटेण्डेन्टको कार्यकक्ष र अस्पतालको ओपीडीका ताला खोल्दै विद्यार्थीहरू सहमतिमा आएका हुन् ।...

साफ वुमेन्स च्याम्पियनसिपमा बंगलादेश नेपालसंग ३-० ले पराजित

नेपाल सहिद मैदानमा भइरहेको पाँचौं साफ वुमेन्स च्याम्पियनसिपमा शनिबार बंगलादेशलाई ३—० ले हराएर समूह ‘ए’ विजेता बनेको छ । नेपाल र बंगलादेश समूहको अन्तिम खेलअघि...

विप्लव समूहलाई चन्दा नदिन स्थानीय तहलाई प्रधानमन्त्रीकाे निर्देशन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विप्लव समूहलाई चन्दा नदिन स्थानीय तहहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । सरकारले विध्वंशकारी क्रियाकलाप स्वीकार नगर्ने भन्दै उनले कानुन बमोजिम नियन्त्रण...

नेकपा विप्लव समूहले मनलाग्दि काम गरे सरकारले कारबाही गर्छ – प्रधानमन्त्री ओली

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा विप्लव समूहलाई नाम फेरेर लुटेरा समूह राख्न सुझाएका छन् । साथै उनले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मा सरकारको भएको...

विखण्डनवादी क्रियाकलाप नगर्ने भन्दै सरकार र सिके राउत समुह विच ११ बुदे सहमति,प्रधान्मन्त्रीले गरे राउतकाे प्रशंसा

छुट्टै राज्यको माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएको सिके राउत नेतृत्वको संगठन स्वतन्त्र मधेश अभियान र सरकारबीच ११ बुँदे सहमति भएको छ । सो सहमतिको...
Loading...

विप्लवको ध्वंसात्मक क्रियाकलाप कानूनी प्रक्रियाबाटै समाधान गर्नुपर्छ – नयाँ शक्ति पार्टी

नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउनु अपरिपक्व निर्णय...

गण्डकी मेडिकल कलेजको ताला खुल्याे,पदाधिकारीहरू विरुद्ध भने ठगी मुद्दा

पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजको व्यवस्थापनविरुद्ध आन्दोलित विद्यार्थीले गरेको तालाबन्दी खुलेको छ । शनिबार कक्षा, सुपरिटेण्डेन्टको...

साफ वुमेन्स च्याम्पियनसिपमा बंगलादेश नेपालसंग ३-० ले पराजित

नेपाल सहिद मैदानमा भइरहेको पाँचौं साफ वुमेन्स च्याम्पियनसिपमा शनिबार बंगलादेशलाई ३—० ले हराएर समूह...

विप्लवको ध्वंसात्मक क्रियाकलाप कानूनी प्रक्रियाबाटै समाधान गर्नुपर्छ – नयाँ शक्ति पार्टी

राज लुइँटेल आर्टिस्ट’ विधाको यस वर्षको ‘एम एस एन एक्सीलेन्स अवार्ड’बाट सम्मानित

गण्डकी मेडिकल कलेजको ताला खुल्याे,पदाधिकारीहरू विरुद्ध भने ठगी मुद्दा

साफ वुमेन्स च्याम्पियनसिपमा बंगलादेश नेपालसंग ३-० ले पराजित

विप्लव समूहलाई चन्दा नदिन स्थानीय तहलाई प्रधानमन्त्रीकाे निर्देशन

नेकपा विप्लव समूहले मनलाग्दि काम गरे सरकारले कारबाही गर्छ – प्रधानमन्त्री ओली

विखण्डनवादी क्रियाकलाप नगर्ने भन्दै सरकार र सिके राउत समुह विच ११ बुदे सहमति,प्रधान्मन्त्रीले गरे राउतकाे प्रशंसा

सिके राउत मूलधारको राजनीतिमा आउँने विषयमा प्रधानमन्त्रीसंग सहमति खाेज्दै

निर्मला हत्या प्रकरणमा एसपी विष्टसहित आठ प्रहरीविरुद्ध मुद्दा दायर, डिएसपीसहित ६ पक्राउ

टीकापुर घटनाः रेशम चौधरी सहित ११ जनालाई जन्मकैद