पञ्चेश्वर विवादबारे नेपाल – भारत विज्ञ बैठक निश्कर्षविहिन

Loading...

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनामा नेपाल र भारतबीच रहेका मुख्य विवादबारे छलफल  बसेको विज्ञ समूहको बैठक विना निश्कर्ष टुंगिएको छ । भारतको बेवास्ताका कारण विगत १७ महिनापछि बसको बैठकमा पनि आयोजनाको क्षमता, पानीको बाँडफाट, मुनाफा वितरण लगायतका सहमति हुन बाँकी विषय टुंगिएनन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रविनराज अर्यालका अनुसार पानीको बाँडफाँट, उपयोग र मूल्य, आयोजनामा दुई देशले गर्ने लगानी, बिजुली उत्पादन क्षमता, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण लगायतमा हुने फाइदालगायतका मुद्दामा नेपालले अडान छाडको छैन । भारतले पनि आफ्नै अडान दोहोर्‍याएको छ ।केही सामान्य केही विषयमा भने सहमति भएका छन् ।

२०५२को महाकाली सन्धिअनुसार चाँदनी-दोधारा क्षेत्रको सिँचाइका लागि भारतले ३५० क्युसेक प्रतिसकेन्ड पानी उपलब्ध गराउनुपर्छ । बैठकमा नेपालले यो विषयलाई जोडका साथ उठाएको छ ।सन्धीअनुसार नेपाल र भारतको सीमा बन्नुपर्ने आयोजनाको भारतीय डीपीआरमा शारदा नदीको पानीको बाँडफाँटको विषय विवादास्पद छ । सो विषयमा नेपालले यसपटकको बैठकमा पनि भारतीय पक्षको प्रस्तावमा सहमति जनाएन ।

३१५ मिटरको उच्च ड्यामसहित बनाउन प्रस्ताव गरिएको पञ्चेश्वर आयोजनामा अहिले पनि नेपाल र भारतीबच पानी बाँडफाँट लगायतका मुद्दामा विवाद छ । सन् २०१७ को नोभेम्बरसम्ममा सबै विवाद सक्ने गरी विज्ञ टोलीको गठन भएको थियो । तर, डीपीआरको विवाद अहिले पनि पुरानै अवस्थामा छ ।

भारतीय  कम्पनी वापकोसले तयार पारेको डीपीआर मस्यौदाअनुसार कुल ४ हजार ८ सय मेगावाटमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना बनाउने हो भने २२ प्रतिशत पानी मात्र नेपालले पाउँछ । र, ७८ प्रतिशत पानी भने भारतले पाउँछ ।

नेपालले आधा पानीको अधिकार आफ्नो हुनुपर्ने अडान राखेको छ । भारतले भने मानेको छैन । भारतले शारदा र तल्लो शारदाको उपभोग भइरहेको पानी कटौति गरी बाँकी मात्र आधा-आधा गर्न जोड दिएको छ ।

नेपालले सीमाभन्दा निकै तल रहेको शारदा नहरको पानी उपभोगको विषय सन्धीले नछोएको भन्दै पानीको हिस्सा घटाउन नहुने बताउँदै आएको छ ।

०५२ सालमा नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली सन्धिमा ६ महिनाभित्रै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डीपीआर टुंगो लगाउने उल्लेख थियो । तर २४ वर्ष बित्दा पनि त्यसको टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

विभिन्न उच्च स्तरीय भ्रमणका क्रममा पनि पञ्चेश्वरको डीपीआर तत्काल फाइनल गर्ने सहमति हुन्छ । तर, विवाद जस्ताको त्यस्तै रहँदा पनि समाधानमा भारतीय अग्रसरता देखिँदैन ।

महाकाली सन्धि भएको १९ वर्षपछि साउन ०७१ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा यसको कार्यादिशा पारित गरेको थियो । तर, भारतीय परामर्शदाता कम्पनी वापकोसले तयार पारेको डीपीआर भने अहिलेसम्म पास हुन सकेको छैन । किनकि यसमा नेपाली पक्षको आपत्ति छ । भारतले आफ्नो अडान छाडेको छैन ।

यो पटक पनि विवाद नसुल्झिएपछि आयोजनाको भविष्य अझै अनिश्चित बनेको छ । हालसम्म समूहको तीन वटा बैठक बसेका छन् । सन् २०१७को अगस्ट र सेप्टेम्बरपछि बल्ल तेस्रो बैठक बसेको हो ।

Loading...

Similar Posts :


21

कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि एकीकृत खेती गर्न आवश्यक

नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक तथा पूर्व मन्त्री बालकृष्ण खाँडले खेतीयोग्य जमिन एकीकृत गरी चाक्लाबन्दी खेती गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । दुई दिनसम्म चलेको साना...

पञ्चेश्वर विवादबारे नेपाल – भारत विज्ञ बैठक निश्कर्षविहिन

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनामा नेपाल र भारतबीच रहेका मुख्य विवादबारे छलफल  बसेको विज्ञ समूहको बैठक विना निश्कर्ष टुंगिएको छ । भारतको बेवास्ताका कारण विगत १७...

काठमाण्डौं मलमा सञ्चयकोषले दादागिरी गरेको भन्दै व्यवसायीक वातावरण नभए भोकहड्ताल गर्ने व्यवसायीको चेतावनी

काठमाण्डौं– काठमाण्डौं मलका व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । मलका व्यवसायीले मल भित्र व्यवसायीक वातावरण नभएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । काठमाण्डौमा पत्रकार सम्मेलन गरि...

ग्रामीण जनसमुदायमा बीमाको पहुँच अावश्यक छ – उपप्रधानमन्त्री

उपप्रधानमन्त्री र्इश्वर पोखरेलले ग्रामीण जनसमुदायमा बीमाको पहुँच अत्यन्त न्यून रहेकाले बीमाको पहुँच विस्तारमा राष्ट्रिय बीमा संस्थानले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । पूर्ण सरकारी स्वामित्वको...

७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको विषय सार्वजनिक भएपछि महाअभियोग छल्न अख्तियार आयुक्तले दिए राजीनामा

घुस लिएको प्रमाण सार्वजनिक भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) का आयुक्त राजनारायण पाठकले शुक्रबार पदबाट राजीनामा दिएका छन् । भक्तपुरस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा...

श्रमजिवीहरु अहिले पनि अपहेलित हुनुपर्ने अवस्था छ – गोकर्ण विष्ट

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले नेपालमा सम्मानजनक रुपमा श्रम गर्ने वातावरण अझै नबनेको बताएका छन् । पसिना बगाएर बाँच्ने श्रमजिवीहरु अहिले...
Loading...

विप्लवको ध्वंसात्मक क्रियाकलाप कानूनी प्रक्रियाबाटै समाधान गर्नुपर्छ – नयाँ शक्ति पार्टी

नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउनु अपरिपक्व निर्णय...

गण्डकी मेडिकल कलेजको ताला खुल्याे,पदाधिकारीहरू विरुद्ध भने ठगी मुद्दा

पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजको व्यवस्थापनविरुद्ध आन्दोलित विद्यार्थीले गरेको तालाबन्दी खुलेको छ । शनिबार कक्षा, सुपरिटेण्डेन्टको...

साफ वुमेन्स च्याम्पियनसिपमा बंगलादेश नेपालसंग ३-० ले पराजित

नेपाल सहिद मैदानमा भइरहेको पाँचौं साफ वुमेन्स च्याम्पियनसिपमा शनिबार बंगलादेशलाई ३—० ले हराएर समूह...

विप्लवको ध्वंसात्मक क्रियाकलाप कानूनी प्रक्रियाबाटै समाधान गर्नुपर्छ – नयाँ शक्ति पार्टी

राज लुइँटेल आर्टिस्ट’ विधाको यस वर्षको ‘एम एस एन एक्सीलेन्स अवार्ड’बाट सम्मानित

गण्डकी मेडिकल कलेजको ताला खुल्याे,पदाधिकारीहरू विरुद्ध भने ठगी मुद्दा

साफ वुमेन्स च्याम्पियनसिपमा बंगलादेश नेपालसंग ३-० ले पराजित

विप्लव समूहलाई चन्दा नदिन स्थानीय तहलाई प्रधानमन्त्रीकाे निर्देशन

नेकपा विप्लव समूहले मनलाग्दि काम गरे सरकारले कारबाही गर्छ – प्रधानमन्त्री ओली

विखण्डनवादी क्रियाकलाप नगर्ने भन्दै सरकार र सिके राउत समुह विच ११ बुदे सहमति,प्रधान्मन्त्रीले गरे राउतकाे प्रशंसा

सिके राउत मूलधारको राजनीतिमा आउँने विषयमा प्रधानमन्त्रीसंग सहमति खाेज्दै

निर्मला हत्या प्रकरणमा एसपी विष्टसहित आठ प्रहरीविरुद्ध मुद्दा दायर, डिएसपीसहित ६ पक्राउ

टीकापुर घटनाः रेशम चौधरी सहित ११ जनालाई जन्मकैद