सांसदको प्रश्न : निजी विद्यालयबारे सरकारको धारणा के हो ?

९ जेठ, काठमाडौं । सांसदहरूले निजी विद्यालयबारे सरकारको धारणा माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सदस्यहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकको छलफलको क्रममा निजी विद्यालयबारे सरकारको धारणा माग गरेका हुन् ।

हाल सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा ल्याउने वा कम्पनीमै राख्ने भन्नेमा उपसमितिमा सहमति जुट्न सकेन । त्यसैले समितिमा सांसदहरूले निजीबारे सरकारको स्पष्ट धारणा माग गरेका हुन् ।

‘निजी विद्यालयबारे सरकारको धारणा के हो प्रष्ट आउनु पर्‍यो,’ कांग्रेसका सांसद डिगबहादुर लिम्बुले भने ।

उपसमितिमा निजी विद्यालयलाई निश्चित समय दिएर शैक्षिक गुठीमा ल्याउनु पर्नेमा बहस भएको थियो । तर सरकारी पक्षले नै कम्पनी अन्तर्गत रहेका विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा ल्याउन सहमत भएनन् ।

‘१०, १५ वा २० वर्षै दिएर शैक्षिक गुठीमा ल्याउन खोजेको हो । तर शिक्षा मन्त्रालयले निजीको लगानीको कुरा गरेर तयार नभएको हो,’ उपसमितिका एक सदस्यले भने ।

समय दिएर निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा ल्याउनु पर्ने प्रस्ताव सांसदहरूको छ । ‘निजी कसरी सञ्चालन गर्ने ? चलिरहेका विद्यालयलाई के गर्ने ? निश्चित समय तेकेर जानुपर्छ,’ सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले भनिन् ।

निजी विद्यालयको राष्ट्रीयकरणको कुरा गरेर भ्रम छरिएको बताउँछिन् उपसमितिमा समेत रहेकी सांसद सुमना श्रेष्ठ ।

‘निजीको राष्ट्रीयकरण गर्ने कुरा गरेको छैन । निजीको हकमा भ्रम छरिएको छ । निजी पनि एउटा नाफामूलक अर्को गैरनाफामूलक हुन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई गैरनाफामूलक सेवामुखी हुनुपर्छ भनेको हो,’ उनले भनिन् ।

सांसद श्रेष्ठ पनि १५–२० वर्ष दिएर निजीलाई शैक्षिक गुठीमा ल्याउनु पर्ने मत राख्छिन् ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा हाल सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालय कम्पनीमै रहने र अब स्थापना हुने विद्यालय शैक्षिक गुठीमा हुने प्रावधान राखिएको छ ।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरू हाल सञ्चालनमा रहेका विद्यालय कम्पनीमै रहने अडानमा छन् । निजीको विषय पेचिलो बनेपछि राजनीतिक सहमतिको पनि खोजी भएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले टुंगिन नसकेको विषयमा राजनीतिक सहमति आवश्यक रहेको बताए ।

‘कतिपय राजनीतिक सहमति खोज्नु पर्ने विषय हुन्छन् । टुंगो लाग्ने टुंग्याउँदै जाऊँ । नटुंगिएको थाती राखेर पछि टुंगो लगाऊँ,’ मन्त्री पन्तले भने ।