नुनको मूल्य बढाइँदै, को–को छन् चलखेलमा

काठमाडौं । नुनको आयात, भण्डारण, प्रशोधन गरी देशभरका उपभोक्तालाई सर्वसुलभ मूल्यमा बिक्रीवितरण गर्दै आएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड (एसटीसी) को ‘एकाधिकार तोडेर’ आयोडिनयुक्त नुनको मूल्य बढाउने चलखेल सुरू भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तर्जुमा भइरहेका बेला सो बजेटमार्फत नुनको मूल्य बढाउने र आम उपभोक्तामाथि आर्थिक बोझ थप्ने तयारी भइरहेको हो ।

नुनको मूल्य वृद्धिमा निजी क्षेत्रका केही स्वार्थ समूहरू क्रियाशील रहेको सूचनाहरू बाहिरिएका छन् । ती सूचनाहरू बाहिरिएसँगै उपभोक्तासँग सरोकार राख्ने संघसंस्थाहरूले सरकार र सम्बन्धित निकायहरूलाई सचेत गराउँदै ध्यानाकर्षणसमेत गराउन थालेका छन् ।

उपभोग्य मूल्य बढ्नेगरी आयोडिनयुक्त नुनको कारोबारमा चलखेल गर्न खोजेकामा कडा आपत्ति जनाउँदै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले निजी क्षेत्रलाई नुनको कारोबार गर्न अनुमति दिन नहुने धारणा अघि सारेको छ । सरकारको समेत लगानी रहेको एसटीसीले नुनको कारोबार र गुणस्तरलाई व्यवस्थित गरी सुगमदेखि दुर्गमसम्मका उपभोक्तालाई सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउँदै आएको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिनु उपयुक्त नहुने मञ्चको भनाइ छ ।

खुला बजारको नाममा निजी क्षेत्रलाई नुनको कारोबार गर्न दिँदा अहिलेको सुव्यवस्थित वितरण प्रणाली ध्वस्त भइ उपभोक्ता मूल्यसमेत बढ्ने मञ्चको निष्कर्ष । निजी क्षेत्रको नाममा केही व्यापारिक स्वार्थ बोकेका व्यावसायिक प्रतिष्ठान र व्यापारीहरूको प्रवेशले जनताको स्वास्थ्यमा खेलभाड गर्ने दाबीसमेत मञ्चको छ ।

‘केही व्यापारिक स्वार्थ बोकेका व्यावसायिक प्रतिष्ठान वा व्यापारीहरूले नेपाल र नेपाली जनताको स्वास्थ्यमाथि नै खेलभाड गर्दै आयोडिनयुक्त नूनको बारेमा गलत र भ्रामक प्रचार गरिरहेका छन्,’ मञ्चले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनमार्फत बिक्रीवितरण भइरहेको आयोडिनयुक्त नुनको कारोबार खुला बजारको नाममा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने प्रपञ्च गरी सुव्यवस्थित वितरण प्रणाली नै ध्वस्त बनाउने रणनीति हो ।’

यसै शिलशिलामा आगामी बजेटमा समावेश गर्नेगरी निजी क्षेत्रलाई पनि आयात, आपूर्ति, भण्डारण र बिक्रीवितरण प्रणालीमा भित्र्याउने प्रयास स्वयम् सरकारमा रहेका राजनीतिक दल र नेताहरूबाट हुन थालेको र त्यसमा विगतमा नुनकै अबैध व्यापार गर्ने, कालोबजारी गर्ने व्यवसायीहरूको दबाब रहेको मञ्चको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यस्तो हुन नदिन मञ्चले सरकार, सरकारमा आवद्ध राजनीतिक दल, सांसद तथा सरोकारवाल नेतृत्वप्रति सचेत र ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

मानव जीवनका लागि अत्यावश्यक वस्तुको रूपमा रहेको र नेपाल सरकारले मानवहितका लागि नियन्त्रित रूपमा आपूर्ति, भण्डारण तथा बिक्रीवितरण गर्दै आएको आयोडिनयुक्त नूनको कारोबार सम्बन्धमा बजारमा अनेक थरीका हल्लाहरू, क्रियाकलापहरू र चलखेलहरू भइरहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सरकारले २०२० सालदेखि नुनको कारोबार र गुणस्तरलाई व्यवस्थित र नियमित गर्दै आएको तथा सरकारले तोकेको गुणस्तरीय मापदण्ड र परिधिभित्र रही साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनमार्फत बिक्रीवितरण हुँदै आएको आयोडिनयुक्त नुनको उपभोगकै कारण आज नेपालबाट गलगाँड, कण्ठरोग तथा आयोडिनको कमीले हुने रोगहरू करिब–करिब निर्मूल हुने चरणमा पुगेको मञ्चले उल्लेख गरेको छ ।

२०५१ सालमा नुनको कारोबार गर्न निजी क्षेत्रलाई दिँदा आयोडिनयुक्त नुनको गुणस्तर, मूल्य र उपलब्धतामा ठूलो समस्या र अभाव पैदा भएको स्मरण मञ्चले गराएको छ । उत्कृष्ट वितरण प्रणाली रहेको र एशियामै अति गुणस्तरीय आयोडिनयुक्त नून वितरण गरिरहेको एसटीसी नै उत्तम विकल्प रहेकोमा मञ्चले जोड दिएको छ ।

अत्यावश्यक वस्तुमा सरकारको बर्चस्व अनिवार्य आवश्यकता भएकैले पेट्रोलियम पदार्थ, मलखाद र नूनको कारोबारमा एकद्वार प्रणाली अपनाइएको र त्यसैकारण उल्लेखित वस्तुहरूको मूल्य, गुणस्तर, वितरण प्रणाली र आपूर्ति व्यवस्थापन सहज हुँदै आएको दाबी पनि मञ्चले गरेको छ । नुनको कारोबार निजी क्षेलाई दिँदा मानव स्वास्थ्यको जोखिम र आपूर्ति व्यवस्थापनमा असहजता सृजना हुने मञ्चको दाबी छ ।