बैंकिङ क्षेत्रको दुई तिहाइ स्रोतमा ४ प्रतिशत ऋणीको रजाइँ

२१ जेठ, काठमाडौं । वित्तीय क्षेत्रको अधिकांश स्रोतमा सीमित व्यक्तिको रजाइँ देखिएको छ । वित्तीय क्षेत्रका कुल ऋणीमध्ये करिब ४ प्रतिशत ऋणीले ६५ प्रतिशतभन्दा धेरै स्रोत प्रयोग गरेको पाइएको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा सीमित व्यक्ति वा व्यावसायिक घरानामा केन्द्रित भएको पाइएपछि नवनियुक्त गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलले कर्जाको असमान वितरण रोक्ने बताउन थालेका छन् ।

पौडेलले अर्थ समितिमा गएर समेत सीमित व्यक्तिले मात्रै कर्जा प्रयोग गरेको हुनाले त्यसलाई सुधार गर्ने तयारीमा केन्द्रीय बैंक रहेको बताए ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग भएको पैसा सबैको कमन टुल हो,’ उनले भने, ‘यसको प्रयोग गर्न सबैले पाउनुपर्छ ।’ वित्तीय क्षेत्रले राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्ने गरेर काम गर्न कर्जाको समान वितरण हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ता व्यवसायी भएकाले आफ्नो पहुँचका भरमा कर्जा प्रयोग गर्दै आएका छन् । वित्तीय क्षेत्रको स्रोत प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा समेत व्यवसायी नै बैंकर भएकाले पनि जटिल बन्दै आएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

पारिवारिक घरानाको नियन्त्रणमा रहेको कर्पोरेट क्षेत्र र यसैको कब्जामा बैंकिङ क्षेत्र भएकाले वित्तीय क्षेत्रको स्रोतबाट अर्थतन्त्रमा योगदान नदेखिएको उनीहरूको तर्क छ ।

‘केन्द्रीय बैंकले व्यावसायिक घरानाले लगेको कर्जाको समय–समयमा हेर्ने गर्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘राष्ट्र बैंकले हेर्दा पनि अस्वाभाविक देखिन्थ्यो, त्यसलाई सुधार गर्न कानुनी व्यवस्था नभएपछि चलाउन सकिएको छैन ।’

गभर्नर पौडेलले व्यावसायिक घरानाको कर्जामा हालिमुहाली रहेको सन्दर्भ जोड्दै अर्थ समितिमा सांकेतिक तथ्याङ्ग पनि सुनाए ।

गभर्नर पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणीको संख्या १९ लाख ४० हजार रहेको बताए । उनले वित्तीय क्षेत्रको कुल कर्जाको ३.९ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ कुल ऋणीको ०.०१ प्रतिशत अर्थात् १ सय ९४ जनाले चलाएको बताएका थिए । गभर्नरको तथ्यंकलाई आधार मान्दा पनि कर्जाको वितरण असमान देखिन्छ ।

तर, केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार कुल ऋणीमध्ये साना ९६ प्रतिशत र बाँकी ठूला रहेको देखिन्छ ।

केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार १ अर्बभन्दा कमको कर्जालाई सानो कर्जामा राख्दा पनि ऋण रकमको करिब ६५ प्रतिशत कर्जा ४ प्रतिशत ऋणीको कब्जामा छ । यो भनेको पछिल्लो कुल कर्जाको आधारमा हेर्दा पनि ३६ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ हो ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कुल कर्जा ५५ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ छ । निक्षेपको हकमा पनि ठूला निक्षेपकर्ताको हिस्सा एक तिहाइभन्दा धेरै रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयकले कर्जासम्बन्धी असमानता पनि कम गर्न खोजेको केन्द्रीय बैंकका ती अधिकारीले बताए ।

आयोजनामा गरेको कर्जा लगानीका सन्दर्भमा कन्सोर्टियम र सम्बद्ध पक्ष भनेर परिभाषित गर्न खोजिएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी भएकाको परिवारका सदस्यहरूका सन्दर्भमा पनि उपयुक्त संयन्त्र विकास गर्ने गरी विधेयक अघि बढाइएको गभर्नर पौडेलले बताए ।

सानो कर्जा लिएर जीवनस्तर उकास्न सकेको खण्डमा त्यसले अर्थतन्त्रमा योगदान दिने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको गभर्नरको भनाइ थियो ।

केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका हकमा १९ लाख ४० हजार ऋणी भनेको छ । यो तथ्यांकमा लघुवित्तका ऋणी सहभागी छैनन् । चालु आर्थिक वर्ष चैतसम्म लघुवित्तका ऋणी संख्या २६ लाख ९५ हजार छ ।

लघुवित्तले ती ऋणीलाई ४ खर्ब ८२ अर्ब कजा प्रदान गरेका छन् । पछिल्लो समयमा केन्द्रीय बैंकले गरेको अध्ययन अनुसार बैंक/वित्तीय संस्था ठूला ऋणीले लघुवित्तबाट समेत कर्जा लिएको देखाएको छ । त्यसका साथै लघुवित्तमा पनि तिनै ठूला उद्योगी–व्यवसायीकै धेरै लगानी रहेको अवस्था छ ।